महाराष्ट्र स्टेट हेड (प्रतिनिधी निलेश ठाकरे) : राज्याच्या महसूल विभागातील कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, खालपासून वरपर्यंत भ्रष्टाचाराची साखळी कार्यरत असल्याचे आरोप एका लेखातून समोर आले आहेत. तलाटी स्तरापासून सुरू होणारी ही कथित अनियमिततेची पद्धत मंडल अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जमिनीचे फेरफार, सातबारा नोंदी, जमीन रूपांतरण (NA), बांधकाम परवाने आणि मोठ्या प्रकल्पांशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत ‘सेटिंग’शिवाय काम होत नसल्याचे आरोप आहेत. तसेच, पोस्टिंग मिळवण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक लॉबिंग होत असल्याची चर्चाही लेखात नमूद करण्यात आली आहे.
या कथित साखळीमुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लहान व्यावसायिकांना सर्वाधिक फटका बसत असल्याचा दावा केला जातो. कायदेशीर कामांसाठीही अतिरिक्त अडथळे आणि खर्च सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते.
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण महसूल यंत्रणेत पारदर्शकता वाढवणे, ऑनलाइन प्रक्रिया मजबूत करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी पुन्हा पुढे आली आहे.
