परभणी(अनिल शेटे) : गंगाखेड रेल्वे बायपास प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू असताना शेतकऱ्यांमध्ये हक्कांविषयी जागरूकतेचा अभाव दिसून येत आहे. प्रशासनाकडून मोजणी व कागदपत्रांची पूर्तता केली जात असली तरी अनेक शेतकरी योग्य भरपाई, पुनर्वसन आणि कायदेशीर हक्कांबाबत अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे.
भूसंपादन करताना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन हक्क कायदा 2013 अंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या अनेक पट भरपाई देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जमिनीबरोबरच उभ्या पिकांचे, झाडांचे व बांधकामांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून नुकसानभरपाई दिली जाते.
याशिवाय प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) करणे आवश्यक असून, या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जमीन संपादनापूर्वी लेखी नोटीस देणे, पारदर्शक माहिती देणे व हरकती नोंदविण्याची संधी उपलब्ध करून देणेही कायद्यानुसार आवश्यक आहे.
भूसंपादनामुळे विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक भरपाईच नव्हे, तर पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाचे लाभ देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये घरासाठी जागा, स्थलांतर खर्च, जीवननिर्वाह भत्ता तसेच काही प्रकरणात रोजगाराच्या संधींचा समावेश होतो.
दरम्यान, भरपाई कमी मिळाल्यास किंवा अन्याय झाल्यास शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ व प्रलंबित प्रकरणे राहत असल्याने योग्य वेळी योग्य मोबदला मिळत नाही. जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी पूर्ण भरपाई ,वस्तुस्थितीला गृहीत धरून मोबदला देणे आवश्यक असून, अन्यथा ती कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकते.
रेल्वे बायपाससारखे सार्वजनिक प्रकल्प विकासासाठी महत्त्वाचे असले तरी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून होत आहे.
