निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नॅशनल न्यूज
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘टिकीट संस्कृती’चा शिरकाव; विकासकामांऐवजी राजकीय वादांमध्ये रममाण होणाऱ्या प्रतिनिधींवर नागरिकांचा रोष.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर लढल्या जाण्याची अपेक्षा असते. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुविधा आणि स्थानिक विकास या मुद्द्यांवर मतदार आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. मात्र अलीकडच्या काळात एक गंभीर प्रवृत्ती अधिक स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. पक्षांकडून स्थानिक निवडणुकांमध्ये अशा व्यक्तींना प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा आहे, जे नेत्यांच्या सतत संपर्कात असतात, त्यांच्या सभांमध्ये, प्रचारामध्ये आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होताना दिसतात.
मतदारही अनेकदा अशा व्यक्तींना ओळखतात, कारण ते सतत नेत्यांच्या आसपास दिसतात, प्रचारात पुढे असतात आणि पक्षाच्या स्थानिक चेहऱ्याप्रमाणे स्वतःची प्रतिमा निर्माण करतात. परिणामी, या व्यक्तींना नगरसेवक किंवा स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले जाते. परंतु निवडून आल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याऐवजी काही प्रतिनिधी पुन्हा नेत्यांच्या राजकीय वादांमध्ये, गटबाजीमध्ये आणि पक्षांतर्गत संघर्षांमध्ये अधिक गुंतलेले दिसतात, अशी नागरिकांमध्ये भावना निर्माण होत आहे.
टिकीट मिळवण्याची राजकीय पद्धत चर्चेत.
स्थानिक राजकारणात अनेकदा तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपेक्षा नेत्यांच्या जवळ राहणाऱ्या व्यक्तींना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात वारंवार होत असते. पक्षनिष्ठा, नेत्यांप्रती वैयक्तिक जवळीक, प्रचारातील उपस्थिती आणि राजकीय कार्यक्रमांमधील सक्रियता या गोष्टी उमेदवारी ठरवताना महत्त्वाच्या ठरत असल्याचा आरोप विरोधक आणि काही नागरिकांकडून केला जातो.
या प्रक्रियेमुळे समाजकारण, प्रामाणिक जनसंपर्क आणि स्थानिक प्रश्नांवरील काम यापेक्षा ‘नेत्यांच्या छायेत राहणे’ हेच यशाचे सूत्र बनत असल्याची भावना बळावत आहे. त्यामुळे अनेक पात्र आणि काम करणारे कार्यकर्ते बाजूला पडतात, तर जनतेशी थेट संबंध नसलेले काही चेहरे राजकीयदृष्ट्या पुढे येतात, अशी टीका होत आहे.
प्रचारातून निर्माण होणारी प्रतिमा आणि मतदारांचा निर्णय
निवडणुकीच्या काळात प्रचाराचा मोठा प्रभाव पडतो. सतत प्रचारसभांमध्ये दिसणाऱ्या, नेत्यांसोबत फोटो काढणाऱ्या आणि पक्षाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात सक्रिय असणाऱ्या व्यक्तींची मतदारांमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण होते. अनेकदा मतदारांना अशी व्यक्ती सक्षम, प्रभावशाली आणि पक्षाशी जोडलेली असल्याची प्रतिमा दिसते.
परंतु या प्रतिमेमागे प्रत्यक्ष जनसेवेचे काम किती आहे, हा प्रश्न अनेकदा मागे पडतो. प्रचारातील दृश्यमानता आणि वास्तविक विकासकामे यामध्ये मोठी तफावत असू शकते. मतदारांनी व्यक्तीच्या कामाचा लेखाजोखा तपासण्याऐवजी तिच्या राजकीय उपस्थितीवर विश्वास ठेवला, तर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून अपेक्षित लोकसेवा दुर्लक्षित होण्याचा धोका वाढतो.
जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष?
नगरसेवक किंवा स्थानिक प्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर त्यांची प्राथमिक जबाबदारी नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे ही असते. रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्यातील अडचणी, गटार आणि स्वच्छतेचे प्रश्न, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था आणि स्थानिक विकासकामे ही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाची कामे आहेत.
मात्र काही ठिकाणी नागरिकांकडून अशी नाराजी व्यक्त केली जाते की, निवडून आलेले प्रतिनिधी या प्रश्नांवर सातत्याने काम करण्याऐवजी राजकीय नेत्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये, बैठकींमध्ये आणि वादांमध्ये अधिक वेळ घालवत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या समस्या प्रलंबित राहतात आणि लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास कमी होऊ लागतो.
नेत्यांच्या वादांमध्ये अडकलेले लोकप्रतिनिधी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या प्रभागातील नागरिकांसाठी काम करणे अपेक्षित असते. परंतु काही वेळा पक्षांतर्गत गटबाजी, नेत्यांमधील मतभेद आणि राजकीय शक्तिप्रदर्शन यामध्ये नगरसेवक सहभागी होताना दिसतात. नागरिकांच्या प्रश्नांवर पाठपुरावा करण्याऐवजी राजकीय वादांमध्ये उपस्थिती दाखवणे हेच काही प्रतिनिधींचे प्रमुख काम असल्याचा आरोप केला जातो.
ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था या जनतेच्या सर्वात जवळच्या प्रशासनिक संस्था मानल्या जातात. जर या संस्थांमधील प्रतिनिधी जनतेपासून दूर जाऊन केवळ राजकीय गटांच्या हितासाठी काम करू लागले, तर स्थानिक विकासाची संकल्पनाच कमकुवत होऊ शकते.
नागरिकांच्या अपेक्षा आणि वाढता रोष.
नागरिकांनी मतदान करताना आपल्या भागातील विकासाची अपेक्षा ठेवलेली असते. निवडून आलेला नगरसेवक आपल्या प्रभागात उपलब्ध असावा, नागरिकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून कामे पूर्ण करावीत, अशी सामान्य अपेक्षा असते. परंतु जेव्हा प्रतिनिधी सतत राजकीय कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त दिसतात आणि स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते, तेव्हा नागरिकांमध्ये असंतोष वाढतो.
अनेक नागरिकांचे मत असे आहे की, नगरसेवकांनी नेत्यांच्या राजकीय वादांमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा आपल्या प्रभागातील समस्या सोडविण्यावर भर द्यायला हवा. कारण त्यांना मतदारांनी निवडून दिलेले असते ते पक्षीय वादांसाठी नव्हे, तर जनतेच्या कामासाठी.
पक्षांनी उमेदवार निवडताना निकष बदलण्याची गरज.
या परिस्थितीवर उपाय म्हणून राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवडताना अधिक पारदर्शक आणि जनहिताभिमुख निकष स्वीकारण्याची गरज आहे. नेत्यांच्या जवळ राहणे, प्रचारात सक्रिय असणे किंवा राजकीय कार्यक्रमांमध्ये उपस्थिती लावणे यापेक्षा समाजातील प्रत्यक्ष काम, लोकांशी संवाद, स्थानिक प्रश्नांची जाण आणि जनतेसाठी केलेले प्रयत्न या बाबींना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे.
तसेच मतदारांनीही उमेदवारांची निवड करताना केवळ त्यांच्या प्रचारातील उपस्थितीवर किंवा नेत्यांसोबतच्या जवळीकीवर विश्वास न ठेवता, त्यांच्या कामाचा आणि जनतेशी असलेल्या संबंधांचा विचार करणे आवश्यक आहे. लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी जागरूक मतदार आणि जबाबदार राजकीय पक्ष या दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मूळ भूमिका जपली पाहिजे
स्थानिक स्वराज्य संस्था या जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असतात. त्यामुळे या संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी राजकीय वादांपेक्षा जनतेच्या समस्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील नागरिकांसाठी उपलब्ध राहणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रशासनावर प्रभावी पाठपुरावा करणे ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे.
जर निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ नेत्यांच्या राजकीय वादांमध्ये रममाण होत राहिले, तर नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळे पक्ष, मतदार आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी मिळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मूळ भूमिका पुन्हा अधोरेखित करण्याची गरज आहे.
जनतेने प्रश्न विचारण्याची वेळ.
आज सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना थेट प्रश्न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या प्रभागातील कोणती कामे पूर्ण झाली? कोणती कामे प्रलंबित आहेत? प्रतिनिधी नागरिकांसाठी किती उपलब्ध आहेत? त्यांनी प्रशासनाकडे कोणत्या प्रश्नांवर पाठपुरावा केला? या प्रश्नांची उत्तरे मागितली गेली, तर लोकप्रतिनिधींना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागेल.
स्थानिक राजकारणात नेत्यांच्या जवळ राहण्यापेक्षा जनतेच्या जवळ राहणारे प्रतिनिधी निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. कारण लोकशाहीची खरी ताकद ही जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देणाऱ्या आणि विकासकामांना प्राधान्य देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमध्येच असते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उमेदवारी देताना नेत्यांच्या जवळ राहणाऱ्या व्यक्तींना प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा आणि निवडून आल्यानंतर काही नगरसेवक जनतेच्या कामांपेक्षा राजकीय वादांमध्ये अधिक गुंतलेले दिसत असल्याची नागरिकांची भावना ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. या परिस्थितीत राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवडताना जनतेशी जोडलेले, काम करणारे आणि विकासाभिमुख कार्यकर्ते पुढे आणणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर मतदारांनीही प्रचारातील चमकधमक, नेत्यांसोबतची जवळीक किंवा राजकीय उपस्थिती यापलीकडे जाऊन उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यमापन केले पाहिजे. जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे आणि स्थानिक विकासासाठी कटिबद्ध असलेले प्रतिनिधी निवडून आले, तरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खरा उद्देश साध्य होईल आणि लोकशाही अधिक मजबूत बनेल.
