घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; ‘एका ठेकेदाराला दोनच कामे’ हा नियम धाब्यावर, ६९०५ किलोमीटरच्या फुगवलेल्या रस्त्यांवरून बोगस सर्वेक्षणाचा पर्दाफाश!
विशेष राजकीय आणि शोध अहवाल
संपादक:मुज्जम्मील शेख
पुणे: पुणेकरांच्या कररुपी पैशांवर डल्ला मारण्याचा नवा आणि अत्यंत धक्कादायक प्रताप पुणे महानगरपालिकेत उघडकीस आला आहे. शहरातील रस्ते स्वच्छतेच्या नावाखाली प्रायोगिक तत्त्वाचा (पायलट प्रोजेक्ट) घाट घालत तब्बल ४१ कोटी रुपयांचे झाडणकामाचे कंत्राट कोणत्याही नवीन निविदा प्रक्रियेविना जुन्याच ठेकेदारांच्या घशात घालण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत महापालिका आयुक्तांचे लेखी आदेश पायदळी तुडवले गेले असून, झाडणकामाचे खोटे आणि फुगवलेले क्षेत्रफळ दाखवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. महानगरपालिकेचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीमुळे पालिकेचे धाबे दणाणले आहेत.
आमच्या हाती लागलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अधिकृत कागदपत्रांनुसार, महापालिका आयुक्तांनी २७ मे २०२६ रोजी काढलेल्या स्पष्ट कार्यालयीन आदेशात नमूद केले आहे की, कामाची गुणवत्ता आणि प्रभावी व्यवस्थापन राखण्यासाठी कोणत्याही ठेकेदारास दोनपेक्षा अधिक कामे देण्यात येऊ नयेत. असे असतानाही, या नियमाला थेट केराची टोपली दाखवत, केवळ विशिष्ट ठेकेदारांच्या सोयीसाठी आणि मलिदा लाटण्यासाठी पूर्वीच्याच मर्जीतील ठेकेदारांना पुन्हा अनेक कामे आणि मुदतवाढ का दिली जात आहे? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
घोटाळ्यातील ठळक आणि धक्कादायक मुद्दे…
आयुक्तांच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन... कामाचा दर्जा राखण्यासाठी एका ठेकेदाराला जास्तीत जास्त दोनच कामे देण्याचे आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र प्रशासनाने ‘प्रायोगिक तत्त्व’ (Pilot Project) हे गोंडस नाव देऊन, नियम डावलून जुन्याच ठेकेदारांना पुन्हा पायघड्या घातल्या आहेत. हे कोणाच्या हितासाठी केले जात आहे?
क्षेत्रफळाची आणि कामगारांच्या संख्येची बोगस आकडेवारी? पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार पुणे शहराचे एकूण क्षेत्रफळ ५२७ चौरस किलोमीटर इतके आहे. असे असताना, नव्याने समोर आलेल्या तक्त्यामध्ये शहरात झाडणकामाचे रस्ते चक्क ६९०५ किलोमीटर दाखवण्यात आले आहेत! आणि या फुगवलेल्या रस्त्यांच्या लांबीच्या आधारे ७०० मीटरचा एक ‘बिट’ (झाडणकामाची हद्द) गृहीत धरून तब्बल ९७०९ बिट्स (कामगार) आवश्यक असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. ५२७ चौरस किलोमीटरच्या शहरात ६९०५ किलोमीटर रस्ते आले कुठून? ७०० मीटरच्या एका बिटनुसार तब्बल ९७०९ कामगारांची फौज कागदोपत्री उभी करून, त्यांची कोट्यवधी रुपयांची खोटी बिले काढण्यासाठीच हा बोगस सर्व्हे तयार करण्यात आला आहे का? हा सर्व्हे करणाऱ्या झोनल अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची नितांत गरज आहे.
निविदा प्रक्रियेला स्पष्ट बगल आणि सुपरव्हिजनच्या नावाखाली लूट?
केवळ तीन महिन्यांसाठी ४१ कोटींसारख्या प्रचंड मोठ्या रकमेचे काम देताना नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असते. मात्र नवीन कंत्राटदारांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले आहे. शिवाय, ठेकेदारांना या वाढीव बिलासोबतच ‘सुपरव्हिजन चार्जेस’ म्हणून १०% अतिरिक्त रक्कम देण्याचा घाटही प्रस्तावात घातला गेला आहे.
अधिकारी गप्प का? प्रशासनाचे लागेबांधे?
या संपूर्ण प्रकरणात घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अस्वच्छतेच्या तक्रारी असूनही, त्याच कुचकामी ठेकेदारांवर मेहेरनजर का? फुगवलेल्या ६९०५ किलोमीटर रस्त्यांच्या आकडेवारीची आणि आयुक्तांच्या आदेशाच्या उल्लंघनाची साधी पडताळणी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी का केली नाही? अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे पालिकेत नेमके कोणाचे खिसे भरले जात आहेत, याचे उत्तर या अधिकाऱ्यांनी थेट पुणेकरांना द्यायला हवे.
कायदेशीर कारवाईची तातडीची गरज..
हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून पुणेकरांच्या पैशांचा एक सुनियोजित आणि कागदोपत्री रंगवलेला घोटाळा आहे. निविदा प्रक्रियेतील या त्रुटी, खोटा सर्व्हे आणि बेकायदेशीर बाबींची सखोल चौकशी होणे नितांत गरजेचे आहे. जर प्रशासनाने तातडीने ही प्रक्रिया रद्द करून पारदर्शक ई-निविदा काढली नाही आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही, तर नवीन कंत्राटदार आणि सजग नागरिकांना उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांचे हस्तक बनून काम करण्यापेक्षा जनतेच्या पैशांचे विश्वस्त म्हणून काम करावे, अन्यथा पुणेकरांच्या उग्र रोषाला सामोरे जावे लागेल.
