चंद्रपुर / निलेश ठाकरे
चंद्रपूर मनपेत सफाई कामगारांच्या वारसांवर अन्याय, कंत्राटी व्यवस्थेला खतपाणी देण्याचा आरोप.
राजकीय दबाव, प्रशासकीय दिरंगाई आणि वारसा हक्क नियुक्तीतील कथित षडयंत्रामुळे संताप.
आझाद समाज पार्टी चे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष निलेश ठाकरे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना न्याय नाकारला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. महानगरपालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि एका प्रभावशाली राजकीय नेत्याच्या दबावाखाली वारसा हक्क नियुक्तीची प्रक्रिया मुद्दाम रखडवून ठेवण्यात येत असल्याची चर्चा आता शहरात जोर धरू लागली आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्री. विपीन पालीवार यांनी कार्यालयीन क्रमांक 4111, दिनांक 05 डिसेंबर 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रशासकीय जाहिरातीद्वारे लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार वारसा हक्क भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. या जाहिरातीमुळे अनेक सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. विशेषतः 12 ऑगस्ट 1975 ते 24 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत सेवेत असलेले, सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त, मयत किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरलेले सफाई कामगार, सफाई कुली आणि रेजा कामगार यांच्या वारसांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज सादर केले होते.
मात्र, दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू असलेली नियुक्तीपूर्व प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाही. अनेक अर्जदारांचे कागदपत्र पडताळणी, पात्रता तपासणी आणि प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. उलट, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता मोठ्या प्रमाणात अर्ज “अपात्र” ठरवले जात असल्याचे समोर येत आहे. संबंधित अर्जदारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता घरोघरी जाऊन अपात्रतेची पत्रे देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या अचानक झालेल्या निर्णयामुळे अनेक अर्जदार मानसिकदृष्ट्या खचले असून, काहींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या घटनाही समोर येत असल्याची माहिती कामगार प्रतिनिधींनी दिली आहे. जर अशी कोणती गंभीर घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
“सामाजिक न्याय” की “कंत्राटीकरण” ?
कामगार संघटनांच्या मते, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींचा मूळ उद्देश सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देणे हा होता. परंतु चंद्रपूर महानगरपालिकेत मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कायमस्वरूपी भरती टाळून कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जात असल्याचा आरोप आहे.
कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना वेतन, सेवा सुरक्षा, निवृत्तीवेतन आणि इतर हक्क द्यावे लागतात. त्याउलट कंत्राटी व्यवस्थेत कमी खर्चात अधिक नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. त्यामुळे काही राजकीय पाठबळ असलेल्या कंत्राटदारांना आर्थिक फायदा मिळावा यासाठीच वारसा हक्क नियुक्त्या मुद्दाम रोखल्या जात असल्याची चर्चा शहरात रंगत आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील इतर अनेक महानगरपालिकांनी लाड-पागे समितीच्या सुधारित तरतुदीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेतले आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच विशेषतः सोलापूर महानगरपालिका यांनी संबंधित वारसांना नियुक्ती दिल्याची उदाहरणे समोर आहेत. मग चंद्रपूर महानगरपालिका वेगळे निकष का लावत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दफ्तर दिरंगाई कायद्याचे उल्लंघन?
कायद्याचे जाणकार सांगतात की, एखाद्या अर्जावर हेतुपुरस्सर विलंब करणे, फाईल्स प्रलंबित ठेवणे किंवा विरोधाभासी आदेश देणे हे “दफ्तर दिरंगाई”च्या चौकटीत येऊ शकते. प्रशासनाने वेळेत निर्णय घेणे ही त्यांची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी असते. मात्र चंद्रपूर महानगरपालिकेत अनेक प्रकरणे दोन ते तीन वर्षे निर्णयाविना प्रलंबित ठेवण्यात आली असल्याचा आरोप होत आहे.
कामगार प्रतिनिधींच्या मते, शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावांवर मार्गदर्शन येणे बाकी असताना आणि नियुक्तीपूर्व कार्यवाही पूर्ण झालेली असताना अचानक अर्ज अपात्र ठरवणे हे संशयास्पद आहे. काही प्रकरणांमध्ये मात्र आर्थिक तडजोड आणि अंतर्गत संगनमताच्या आधारे शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.
यामुळे संबंधित अधिकारी, उपआयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व्हावी, तसेच दोषी आढळल्यास निलंबन आणि कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
न्यायालयीन लढाईची तयारी
दरम्यान, अनेक अर्जदारांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती मिळत आहे. यापूर्वीही वारसा हक्क नियुक्ती संदर्भात विविध न्यायालयांनी समान प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने भेदभाव करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर न्यायालयीन प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे काहींना पात्र तर काहींना अपात्र ठरवले? किती अर्ज प्राप्त झाले? किती मंजूर झाले? किती नाकारले? याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे.
“गरिबांच्या मुलांना न्याय की राजकीय व्यवहार?”
सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्था सामाजिक न्यायाच्या घोषणा करत असली तरी प्रत्यक्षात गरीब आणि वंचित समाजातील कुटुंबांना न्यायापासून दूर ठेवले जात आहे. वर्षानुवर्षे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही निर्णय होत नसल्यामुळे अर्जदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिकेतील वाढता भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप, प्रशासकीय दिरंगाई आणि कंत्राटीकरणाच्या धोरणामुळे सर्वसामान्य कामगारांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात असल्याचा आरोप होत आहे. “वारसा हक्क” ही केवळ कागदोपत्री योजना ठरत असून प्रत्यक्षात सफाई कामगारांच्या मुलांना न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत, अशी भावना विविध कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, संबंधित अधिकारी आणि राजकीय हस्तक्षेप उघड करण्यात यावा, तसेच पात्र वारसांना तातडीने न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
आझाद समाज पार्टी च्या वतीने इशारा देण्यात आला आहे की, जर चंद्रपूर महानगरपालिकेने यावर सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर सफाई कामगारांच्या हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
या संदर्भात लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कामगारांच्या वारसांनी 8668935154 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
