कागदावरची झाडे, लाखोंचा निधी आणि जनतेच्या पैशांची लूट!
चंद्रपुर / स्टेट हेड निलेश ठाकरे : राज्यात पर्यावरण संवर्धन, हरित क्रांती आणि वृक्षलागवडीच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. “सामाजिक वनीकरण” हा शब्द ऐकला की डोळ्यासमोर हिरवीगार झाडे, स्वच्छ हवा आणि पर्यावरण रक्षणाचे चित्र उभे राहते. पण वास्तव मात्र याच्या अगदी उलट दिसत आहे. कागदावर लाखो झाडे लावल्याचे दाखवणारा सामाजिक वनीकरण विभाग प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराचे नवे अड्डे बनल्याची गंभीर चर्चा आता सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
मागील पाच वर्षांतील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. मंजूर कामांची यादी, खर्च झालेला निधी, ठेकेदारांची निवड, रोप खरेदी, खड्डे खोदकाम, देखभाल, पाणीपुरवठा आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेली झाडे — या सर्व बाबींमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
सामाजिक वनीकरणाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी लाखो रुपयांची वृक्षलागवड दाखवली जाते, पण प्रत्यक्ष जागेवर गेल्यावर ना झाडे दिसतात, ना त्यांची देखभाल. शासनाच्या नोंदवहीत हजारो रोपे जिवंत दाखवली जातात, तर प्रत्यक्षात बहुतांश जागा ओसाड दिसतात. प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही झाडे नेमकी गेली कुठे? शासनाचा निधी कोणाच्या खिशात गेला?
वृक्षलागवडीसाठी रोप खरेदीच्या प्रक्रियेतही मोठा संशय व्यक्त केला जात आहे. कोणत्या नर्सरीकडून रोपे खरेदी झाली? निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का? बिलांमध्ये फुगवटा करण्यात आला का? अनेकदा एका रोपाची बाजार किंमत काही रुपयांत असताना शासनाच्या कागदावर त्याच रोपासाठी अनेक पटींनी अधिक खर्च दाखवण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी तर अस्तित्वात नसलेल्या नर्सरींची नावे वापरून बनावट बिलांद्वारे निधी काढल्याचे आरोप देखील झाले आहेत.
खड्डे खोदकाम, पाणीपुरवठा आणि देखभाल या कामांमध्येही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात काम झाले नसतानाही कंत्राटदारांना लाखो रुपयांची देयके मंजूर करण्यात आली का? मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book – MB) आणि तपासणी अहवालांमध्ये खोटी नोंद करण्यात आली का? हे प्रश्न आता जनतेसमोर उभे राहत आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच कामाचे दोनदा बिल काढल्याच्या तक्रारी देखील समोर आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, सामाजिक वनीकरण विभागातील कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. निविदा खरोखर स्पर्धात्मक पद्धतीने काढल्या गेल्या की “ठराविक” कंत्राटदारांनाच फायदा पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया रचली गेली? मंजुरी आदेश, वर्क ऑर्डर आणि प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा पाहता “कंत्राटदार – अधिकारी – राजकीय संरक्षण” या साखळीमुळे शासन निधीची उघड लूट सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, वृक्षलागवड कामांची पाहणी करणारे अधिकारी नेमके कोण? त्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर भेट दिली का? त्यांच्या निरीक्षण अहवालांमध्ये काय नमूद आहे? अनेक वेळा कार्यालयात बसूनच अहवाल तयार झाल्याची चर्चा असते. कागदावर “१०० टक्के काम पूर्ण” दाखवले जाते; पण प्रत्यक्षात जमिनीवर शून्य काम दिसते. मग जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना सतावत आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागात काम करणाऱ्या मजुरांच्या उपस्थिती पत्रकांमध्येही मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. “बोगस मस्टर” तयार करून बनावट मजुरांच्या नावावर निधी काढला गेला का? अनेक गावांमध्ये लोकांना स्वतःच्या नावावर काम दाखवण्यात आले असल्याचे समजल्यानंतर धक्का बसल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
कामगारांच्या नावावर निधी काढून तो दुसरीकडे वळवला गेला असल्यास हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून गरीब मजुरांच्या हक्कावरचा डाका आहे.
आज डिजिटल युगात प्रत्येक कामाचे GPS लोकेशन, फोटो आणि ऑनलाइन नोंद उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. मग सामाजिक वनीकरण विभागाने लावलेल्या झाडांचे GPS रेकॉर्ड सार्वजनिक का केले जात नाहीत? जर खरोखर लाखो झाडे लावली असतील, तर नागरिकांना ती पाहता यायला नकोत का? पारदर्शकतेपासून विभाग का पळ काढत आहे?
मागील पाच वर्षांत विभागाविरोधात किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यावर काय कारवाई झाली, किती अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी किंवा लेखापरीक्षण झाले — ही माहितीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. पण बहुतांश वेळा भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दाबून टाकल्या जातात, चौकशा वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवल्या जातात आणि दोषींना राजकीय संरक्षण मिळते, अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
वनसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली मिळणाऱ्या शासन अनुदानाचा वापर नेमका कुठे झाला? एका झाडामागे शासनाने मंजूर केलेला खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च यात किती तफावत आहे? जर एका झाडासाठी हजारो रुपये खर्च दाखवले जात असतील, तर ती झाडे जिवंत का नाहीत? हा सरळसरळ जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय नाही का?
आज गरज आहे ती सामाजिक वनीकरण विभागाच्या सर्व कामांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची. मागील पाच वर्षांतील सर्व निविदा, मंजुरी आदेश, वर्क ऑर्डर, MB नोंदी, बिल, तपासणी अहवाल, मस्टर आणि GPS नोंदी सार्वजनिक करण्यात याव्यात. प्रत्येक वृक्षलागवड स्थळाची प्रत्यक्ष पडताळणी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. पर्यावरणाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना संरक्षण देणे म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणे होय.
सामाजिक वनीकरण हे पर्यावरण वाचवण्याचे माध्यम असायला हवे होते; पण जर तेच भ्रष्टाचाराचे साधन बनत असेल, तर हा केवळ आर्थिक घोटाळा नाही — तर पर्यावरण, जनतेचा विश्वास आणि शासन व्यवस्थेवरील श्रद्धेचा खून आहे. आता जनता उत्तर मागत आहे…
झाडे कुठे आहेत? निधी कुठे गेला? आणि जबाबदारांवर कारवाई कधी होणार?
