चंद्रपूर (प्रतिनिधी निलेश ठाकरे) : चंद्रपूर महानगरपालिकेने २०१४ मध्ये राबविलेल्या GIS आधारित मालमत्ता सर्व्हे प्रकल्पावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शहर विकास, पारदर्शक करप्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पामागे अधिकारी, राजकीय नेते आणि खासगी कंपनी यांच्यात संगनमत झाले होते का, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, “कोअर प्रोजेक्ट इंजिनिअर्स अॅन्ड कन्सल्टंट प्रा. लि., अमरावती” या कंपनीची स्थापना १८ मार्च २०१४ रोजी झाली होती आणि अवघ्या सहा महिन्यांतच तिला कोट्यवधी रुपयांचा GIS प्रकल्प देण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. कंपनीकडे पुरेसा अनुभव, आर्थिक पात्रता किंवा तीन वर्षांचे ऑडिट रेकॉर्ड नसतानाही तिला हा प्रकल्प देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
त्या काळातील तत्कालीन मनपा आयुक्त, विभागप्रमुख आणि निविदा प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एवढ्या मोठ्या आणि तांत्रिक प्रकल्पासाठी आवश्यक निकष डावलून ठेका देण्यात आल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत शहरातील मालमत्तांचे GIS सर्व्हेक्षण, डिजिटल फोटो, संगणकीकृत करमूल्यांकन, ऑनलाइन करप्रणाली, युनिक प्रॉपर्टी आयडी आणि डेटा व्यवस्थापन अशी विविध कामे करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांना वाढीव कराचा फटका बसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. चुकीचे क्षेत्रफळ, घरांचे व्यावसायिक वर्गीकरण आणि मनमानी करआकारणीमुळे नागरिक त्रस्त झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष मोजमाप न करता अंदाजे करआकारणी करण्यात आल्याचाही आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे सामान्य करदात्यांवर अन्यायकारक आर्थिक भार पडल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, त्या काळातील काही भाजपशी संबंधित नगरसेवक आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना या प्रकल्पातून आर्थिक लाभ झाल्याची चर्चाही पुन्हा सुरू झाली आहे. निविदेच्या अटी विशिष्ट कंपनीला अनुकूल राहतील अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता.
आता सामाजिक कार्यकर्ते, करदाते आणि जागरूक नागरिकांकडून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. राज्य शासन, ACB, CAG किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नागरिकांनी प्रकल्पासाठी मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, निविदा प्रक्रिया, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, करमूल्यांकनातील त्रुटी आणि प्रकल्पाचे स्वतंत्र ऑडिट याबाबत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने सर्व कागदपत्रे, करारनामे, देयके आणि ऑडिट अहवाल जाहीर करून जनतेसमोर सत्य मांडावे, अशी मागणी होत असून, दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
