गेवराई (प्रतिनिधी विष्णु गायकवाड) : घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उत्खनन सुरू असून या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केली आहे. शासनाच्या धोरणाचा गैरफायदा घेत गेवराई तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे १०० कोटी रुपयांचे वाळू उपसा सिंडीकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
शनिवार, ६ जून रोजी श्री क्षेत्र राक्षसभुवन (शनिचे) येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. पंडित यांनी हा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या विविध घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार गेवराई पंचायत समितीसह बीड जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांकडून सुमारे १,६०० लाभार्थ्यांची यादी तहसील प्रशासनाकडे देण्यात आली आहे. या संख्येनुसार सुमारे ८ हजार ब्रास वाळू उपसा अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात लाखो ब्रास वाळूचे उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने आणि शेकडो टिप्परद्वारे वाळूची वाहतूक केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या उत्खननामुळे राक्षसभुवन येथील स्मशानभूमी, दशक्रिया विधीची जागा, मंडप व्यावसायिकांची जागा तसेच परिसरातील पुरातन मंदिरांना हानी पोहोचत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि ग्रामस्थांनी अनेक तक्रारी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आ. पंडित म्हणाले की, घरकुल लाभार्थ्यांचे ओटीपी मिळविण्यासाठी दलालांची फौज कार्यरत असून काही लाभार्थ्यांना अंधारात ठेवून तर काहींना आर्थिक प्रलोभने देऊन ओटीपी गोळा केले जात आहेत. रात्रीच्या वेळी पोलीस व महसूल प्रशासनाच्या उपस्थितीत वाळू उपसा सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच तहसील प्रशासनाला सहकार्य न करणाऱ्या काही वाळू व्यावसायिकांवर वाहन जप्ती व दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे लेखी निवेदनाद्वारे एसआयटी तपासाची मागणी करण्यात आल्याचे सांगून दोषींवर कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचा इशाराही आ. विजयसिंह पंडित यांनी दिला.
