प्रायमो, SA Infra (JV) – Khilari आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आणखी गंभीर प्रश्नटाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या हाती लागलेल्या नवीन कागदपत्रांमधून धक्कादायक बाबी समोर
पुणे (मुज्जम्मील शेख): अकरा गावांच्या सुमारे ३०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या ड्रेनेज प्रकल्पातील कथित अनियमिततांबाबत टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने भाग-१ मध्ये केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर आता आणखी काही महत्त्वाची कागदपत्रे समोर आली आहेत. या कागदपत्रांच्या छाननीत अधिकृत PMC Consultant प्रायमो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट्स प्रा. लि., मुख्य कंत्राटदार SA Infra (JV) – Khilari, तसेच प्रकल्पाशी संबंधित काही अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
भाग-१ मध्ये टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने प्रायमोचे वरिष्ठ अभियंता महेश भोसेकर, SA Infra चे बिलिंग अभियंता मिलिंद भांबरे, तसेच प्रायमोचे संचालक अजित ओक आणि विशाल उजागरे यांच्याबाबत समोर आलेल्या तक्रारींचा उल्लेख केला होता. आता उपलब्ध झालेल्या नवीन कागदपत्रांमुळे या संपूर्ण प्रकरणातील संशय अधिक गडद होताना दिसत आहे
भाग 1 वाचण्यासाठी खाली लिंक वर क्लीक करा.
RA Bill क्रमांक 9 मधील 74 हजार घनमीटर हार्ड रॉकचा गूढ
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या हाती लागलेल्या RA Bill क्रमांक 9 नुसार:
0 ते 1.5 मीटर : 36,692 घनमीटर
1.5 ते 3 मीटर : 33,114 घनमीटर
3 ते 4.5 मीटर : 4,636 घनमीटर
अशाप्रकारे एकूण सुमारे 74 हजार घनमीटरपेक्षा अधिक हार्ड रॉक उत्खनन दाखविण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हार्ड रॉकचे वर्गीकरण हे बिलाच्या रकमेवर थेट परिणाम करणारे असते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात हार्ड रॉक दाखविण्यामागे कोणता तांत्रिक आणि वैज्ञानिक आधार होता, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
Strata Classification Sheet मधील ‘कॉमन पॅटर्न’ संशय वाढवतो
RA Bill 13 आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांमधील Strata Classification Sheet च्या छाननीत विविध भागांमध्ये माती, Soft Rock आणि Hard Rock चे प्रमाण जवळपास एकाच पद्धतीने दाखविल्याचे दिसून येत आहे.
भूगर्भीय परिस्थिती प्रत्येक भागात वेगळी असते. मग विविध गावांमध्ये, विविध चेनजेसमध्ये आणि विविध लाईन्समध्ये जवळपास सारखीच वर्गवारी कशी काय दिसते?
या वर्गीकरणाची स्वतंत्र भूवैज्ञानिक तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता तज्ज्ञांकडूनही व्यक्त होत आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न : हार्ड रॉक सिद्ध करणारा Test Report कुठे?
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने प्राप्त केलेल्या Test Report Sheet ची छाननी केली असता पाइप, काँक्रीट, GSB, WMM यांसारख्या कामांचे विविध चाचणी अहवाल आढळून आले.
मात्र कोट्यवधी रुपयांचे Hard Rock Excavation दाखविले गेले असताना त्यासंदर्भात कोणताही स्वतंत्र Geological Report, Rock Classification Report किंवा Hard Rock Classification ला आधार देणारा वैज्ञानिक अहवाल उपलब्ध असल्याचे दिसून आले नाही.
जर हार्ड रॉकचे इतके मोठे बिलिंग झाले असेल, तर त्याचा तांत्रिक पुरावा कुठे आहे?
PMC Consultant प्रायमो, संबंधित अभियंते आणि कंत्राटदारांनी कोणत्या आधारावर या नोंदी प्रमाणित केल्या?
हार्ड रॉकचे बिलिंग झाले… मग रॉयल्टी भरली का?
या संपूर्ण प्रकरणात आता महसूल विभागाशी संबंधित आणखी एक गंभीर प्रश्न समोर येत आहे.
जर RA Bill मध्ये दाखविल्याप्रमाणे हजारो घनमीटर हार्ड रॉक उत्खनन प्रत्यक्षात झाले असेल, तर त्या उत्खननातून निघालेल्या गौण खनिजाची रॉयल्टी शासनाकडे जमा करण्यात आली का?
नियमांनुसार अशा प्रकारच्या उत्खननासाठी:
रॉयल्टी भरणे,
वाहतूक परवाने (Transit Pass),
महसूल विभागाच्या नोंदी,
तहसीलदार कार्यालयाची कागदपत्रे,
उपलब्ध असणे अपेक्षित असते.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र आता संबंधित तहसीलदार कार्यालय, महसूल विभाग आणि महापालिकेकडे या संदर्भातील माहिती मागविण्याच्या तयारीत असून, हार्ड रॉक उत्खननासाठी किती रॉयल्टी भरली गेली याची माहिती समोर येणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मंजुरी कोणी दिली?
महापालिकेच्या निधीतून कोट्यवधी रुपयांची देयके मंजूर होत असताना:
संबंधित अभियंत्यांनी,
PMC Consultant ने,
मुख्य कंत्राटदाराने,
विभागीय अधिकाऱ्यांनी
कोणत्या दस्तऐवजांच्या आधारे या कामांची पडताळणी केली?
भाग-१ मध्ये मुख्य अभियंता खानोरे, कनिष्ठ अभियंता सिद्धाराम पाटील, तसेच SA Infra चे अधिकारी अवनीश कुमार यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. अविनाश कुमार यांनी चौकशी करून प्रतिक्रिया देण्याचे सांगितले होते. मात्र आता नवीन कागदपत्रे समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आणखी तीव्र झाली आहे.
कागदपत्रे वाढतायत… पण चौकशी कधी?
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या हाती आता RA Bill क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 9 आणि 13 शी संबंधित कागदपत्रे, Strata Classification नोंदी आणि इतर दस्तऐवज उपलब्ध झाले आहेत.
या कागदपत्रांमधून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत हा संशय कायम राहणार आहे.
पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पामध्ये जर कोणतीही अनियमितता झाली असेल, तर त्याची सखोल चौकशी होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
मात्र या प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्त नवल किशोर अतिरिक्त आयुक्त पुणे व सध्या असलेले मुख्य अभियंता यांची या विषयावर चुप्पी का हा मोठा प्रश्न पडला आहे.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी
✔️ सर्व RA Bills चे फॉरेन्सिक ऑडिट
✔️ Measurement Book (MB) ची पडताळणी
✔️ Hard Rock Classification ची स्वतंत्र तपासणी
✔️ Geological Report ची पडताळणी
✔️ तहसीलदार कार्यालयातील रॉयल्टी नोंदींची चौकशी
✔️ Transit Pass आणि वाहतूक नोंदींची तपासणी
✔️ सबलेट कंत्राटदारांची पात्रता पडताळणी
✔️ PMC Consultant आणि मुख्य कंत्राटदारांच्या भूमिकेची चौकशी
✔️ संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या निर्णय प्रक्रियेची चौकशी
भाग – २ समाप्त
क्रमशः…
भाग – ३ मध्ये…
✔️ हार्ड रॉकच्या बिलिंगमागील कथित साखळी
✔️ सबलेट कंत्राटदारांची संपूर्ण माहिती
✔️ Measurement Book मधील धक्कादायक नोंदी
✔️ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरींचा तपशील
✔️ आणखी गोपनीय कागदपत्रांचा मोठा खुलासा
फक्त टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रवर…
