टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रचा मोठा गौप्यस्फोट: अकरा गावांच्या ड्रेनेज प्रकल्पातील धक्कादायक कागदपत्रे टाईम्स ऑफ महाराष्ट्राच्या हाती…
पुणे (मुज्जम्मील शेख) : पुणे महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण विभागातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमधील सुमारे ३०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या ड्रेनेज प्रकल्पामध्ये मोठ्या आर्थिक अनियमितता झाल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात महापालिकेने अधिकृत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC Consultant) म्हणून नियुक्त केलेल्या प्रायमो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट्स प्रा. लि. तसेच मुख्य कंत्राटदार SA Infra (JV) – Khilari यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार, या प्रकल्पातील अनेक कामे विविध सबलेट कंत्राटदारांना देण्यात आली. मात्र या सबलेट कंत्राटदारांची पात्रता, त्यांना कामे देण्याची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाच्या मोजमापांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
सदर प्रकल्पावर देखरेख करण्याची जबाबदारी प्रायमो कंपनीच्या अभियंत्यांवर होती. तरीही अनेक ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या सुविधाच नव्याने केल्याचे दाखवून बिले काढण्यात आली का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सबलेट कंत्राटांचे वाटप आणि संशयास्पद साखळी
सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, प्रायमो कंपनीतील वरिष्ठ अभियंता महेश भोसेकर यांच्या आणि SA इन्फ्रा चे बिलिंग इंजिनिअर मिलिंद भांबरे यांच्या सांगण्यावरून अनेक सबलेट कंत्राटांचे वितरण करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्यांना कामे देण्यात आली त्यापैकी अनेक जण संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निकटवर्तीय असल्याची माहिती समोर येत आहे.
याहून गंभीर आरोप म्हणजे काही सबलेट कंत्राटदारांची बिले तयार करण्याचे काम कथितरीत्या कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांऐवजी संबंधित यंत्रणांशी निगडीत व्यक्तींकडून करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बाबतीत यांच्या वरिष्ठांकडे तक्रार देखील करण्यात आली होती मात्र वरिष्ठांनी कारवाई करतो बघतो पडताळणी करतो तपासणी करतो अशा स्वरूपात प्रायमोवचे संचालक अजित ओक आणि विशाल उजागरे यांच्याकडून सांगण्यात आले. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी स्वतंत्र चौकशीची मागणी होत आहे.
हार्ड रॉकचा खेळ की महापालिकेच्या पैशांची लूट?
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या हाती लागलेल्या RA Bill क्रमांक 9 च्या छाननीमध्ये सर्वात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बिलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर Hard Rock Excavation दाखविण्यात आले आहे.
कागदपत्रांनुसार:
0 ते 1.5 मीटर खोलीपर्यंत : 36,692 घनमीटर
1.5 ते 3 मीटर खोलीपर्यंत : 33,114 घनमीटर
3 ते 4.5 मीटर खोलीपर्यंत : 4,636 घनमीटर
अशाप्रकारे एकूण सुमारे 74 हजार घनमीटरपेक्षा अधिक हार्ड रॉक उत्खनन दाखविण्यात आले आहे.
याउलट सॉफ्ट रॉकचे प्रमाण तुलनेने अत्यंत कमी असल्याचे बिलामधून दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, उत्खननातील जमिनीचे वर्गीकरण बदलल्यास बिलाच्या रकमेत मोठा फरक पडू शकतो. त्यामुळे या कामांमध्ये प्रत्यक्षात हार्ड रॉक होते की नाही, याची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी होणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे विविध ठिकाणच्या कामांमध्ये हार्ड रॉकचे प्रमाण सातत्याने जास्त दाखविल्याचा पॅटर्न आढळून येत असल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
कोट्यवधींच्या बिलांवर कोणाची पडताळणी?
महापालिकेच्या निधीतून दिली जाणारी प्रत्येक रक्कम ही मोजमाप, पडताळणी आणि तांत्रिक मंजुरीनंतरच दिली जाणे अपेक्षित आहे. मग इतक्या मोठ्या प्रमाणात हार्ड रॉकचे उत्खनन दाखविण्यात आले असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी आणि अभियंत्यांनी कोणत्या आधारे त्याला मंजुरी दिली, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जर प्रत्यक्षात कमी प्रमाणात हार्ड रॉक असताना जास्त प्रमाण दाखविले गेले असेल तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून सार्वजनिक निधीच्या संभाव्य अपहाराचा विषय ठरू शकतो.
SA इन्फ्राचे अविनाश कुमार नामक अधिकारी यांनी या प्रकरणात असे सांगितले की, यामध्ये आम्ही चौकशी करून टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रला प्रतिक्रिया देऊ.
अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात?
या गंभीर आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी त्यामध्ये मुख्य अभियंता खानोरे, कनिष्ठ अभियंता सिद्धाराम पाटील यांच्या सोबत बोलणं झालं असता त्यावर त्यांचं उत्तर “पाहतो”, “तपासतो”, “माहिती घेतो” अशा स्वरूपाची उत्तरे मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या हाती प्राथमिक स्वरूपातील कागदपत्रे, बिलांचे तपशील आणि आर्थिक नोंदी लागलेल्या असताना संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना या प्रकाराची माहिती नव्हती का? की माहिती असूनही दुर्लक्ष करण्यात आले? हा प्रश्न आता पुणेकर विचारत आहेत.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची:
तृतीय पक्ष तांत्रिक तपासणी
मोजमाप पुस्तिका (MB) ची चौकशी
हार्ड रॉक वर्गीकरणाची पडताळणी
सबलेट कंत्राटदारांची पात्रता तपासणी
बिलांची फॉरेन्सिक ऑडिट
PMC Consultant आणि मुख्य कंत्राटदारांच्या भूमिकेची चौकशी
करणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर पुणे महानगरपालिकेच्या इतिहासातील मलनिस्सारण विभागातील हा सर्वात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी एक प्रकार ठरू शकतो.
भाग १ समाप्त
क्रमशः…
भाग २ मध्ये…
✔️ संबंधित बिलांचे धक्कादायक पुरावे
✔️ हार्ड रॉकच्या नोंदींचे सखोल विश्लेषण
✔️ सबलेट कंत्राटदारांची संपूर्ण यादी
✔️ मोजमाप पुस्तिकांमधील कथित तफावत
✔️ संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांची भूमिका
✔️ आणखी गोपनीय कागदपत्रांचा मोठा खुलासा
फक्त टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रवर…
