पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ रेकॉर्ड करणे गुन्हा नाही – मुंबई उच्च न्यायालय ; वर्ध्यातील व्यक्तीवरील गुन्हा रद्द…

पुणे :- (संपादक मुज्जम्मील शेख), सध्या महाराष्ट्रात पोलीस ठाण्यात व्हिडीओ बनवला तर त्याला खूप मोठ्ठा गुन्हा केल्या सारखे समजले जाते. त्यातच आता ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (ओएसए) अंतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या एफआयआर यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की ओएसए अंतर्गत परिभाषित केलेल्या प्रतिबंधित ठिकाणी पोलीस ठाण्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यातील व्हिडीओ रेकॉर्डिंगला गुन्हा मानता येणार नाही.

न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने मार्च 2018 मध्ये पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत दाखल केलेला खटला रद्द केला आहे. खंडपीठाने OSA च्या कलम 3 आणि कलम 2(8) चा संदर्भ दिला, जे प्रतिबंधित ठिकाणी हेरगिरीशी संबंधित आहे. खंडपीठाने सांगितले की, पोलिस ठाणी ही कायद्यात विशेषत: नमूद केलेली निषिद्ध ठिकाणे नाहीत. अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 2(8) मध्ये दिलेली निषिद्ध ठिकाणाची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही संपूर्ण व्याख्या आहे, ज्यामध्ये पोलीस ठाण्याचे ठिकाण किंवा आस्थापना हे निषिद्ध ठिकाण मानले जात नाही. या तरतुदींचा विचार करून खंडपीठाने रवींद्रविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही.

फिर्यादीनुसार, रवींद्र उपाध्याय हे शेजाऱ्यासोबत झालेल्या वादावरून पत्नीसह वर्धा पोलिस ठाण्यात गेले होते. उपाध्याय पोलिस ठाण्यात सुरू असलेल्या चर्चेचा व्हिडीओ त्यांच्या मोबाईलवरून काढल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले की ते व्हिडीओ रेकॉर्ड करत आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध ओएसए अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता.