अकरावी प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाने अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मोठा अन्याय झाला असता, असे सांगत हायकोर्टाने ही सीईटी रद्द केली. अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांच्याच आधारे केले जावे असे निर्देश दिले.
एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित सीईटी घेण्याचा राज्य सरकारचा २८ मे रोजीचा जीआर न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. अकरावी प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. अकरावीचे प्रवेश दहावीच्या गुणांच्याच आधारे केले जावेत, असेही निर्देश हायकोर्टाने दिले. यंदा दहावीची परीक्षा कोविड-१९ विषाणू संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन आणि नववी, दहावीच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करून निकाल लावण्यात आला. त्यामुळे अकरावी प्रवेशांसाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, या सीईटीसाठी वेगवेगळ्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचा राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम असल्याने, या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाय आव्हान देण्यात आले होते.
करोना संकटामुळे विविध शिक्षण मंडळांच्या दहावीच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाही. मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारेच विद्यार्थ्यांचे निकाल दिले. सर्व मंडळांची गुणांकनाची पद्धत एकसारखी नाही आणि मुंबई व अन्य शहरांतील प्रसिद्ध कॉलेजांमधील अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्वच मंडळांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असते, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सीईटी चाचणी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि त्याप्रमाणे २८ मे रोजी जीआर काढला.. मात्र, ही सीईटी केवळ एसएससी मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, असे राज्य सरकारने २८ मे रोजीच्या जीआरमध्ये स्पष्ट केल्याने त्याला आयसीएसई बोर्डच्या दादरमधील आयईएस ओरायन स्कूलमधील अनन्या पत्की हिने तिचे वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यामार्फत रिट याचिका करून आव्हान दिले होते. त्यावरील अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने आपला निर्णय ६ ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला.
‘राज्य सरकारच्या या निर्णयाने अनेक विद्यार्थ्यांच्य बाबतीत मोठा अन्याय झाला असता. त्यामुळे हायकोर्टाने यात हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे. इयत्ता अकरावीचे प्रवेश त्या-त्या मंडळांनी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे जे निकाल लावले आहेत, त्यावरच द्यावेत. ही प्रवेशप्रक्रिया सहा आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी’’, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
