सरकारी चलनच्या माध्यमातून ते पैसे राज्य शासनाच्या तिजोरीत येतील. राज्य शासनाची तिजोरी असते. त्यासाठी अर्थ नियोजन विभागाशी आमचा संपर्क चालू आहे. या विभागाच्या माध्यमातून रिफंड हेड (परतावा अधिकारी) तयार करून देतील. त्या माध्यमातून हे पैसे राज्याच्या तिजोरीत येतील. हे पैसे लोकोपयोगी, लोककल्याणकारी कामांसाठी, योजनांसाठी वापरले जातील. इतर योजनांमध्ये जशी रुटीन रिफंड सिस्टीम (नियमित परतावा प्रणाली) असते तशीच प्रणाली इथे देखील सुरू होईल. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांचै पैसे देखील राज्य सरकारच्या तिजोरीत परत येतील.
तटकरे यांच्या या उत्तरानंतर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की साडेचार हजार महिलांनी स्वतःहून पुढे येत त्यांचे अर्ज मागे घेतले असले तरी अजूनही अनेक महिला आहेत ज्या चुकीची माहिती प्रदान करत या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्या स्वतःहून पुढे येऊन अर्ज मागे घेत नाहीत. त्यांना सरकारने दिलेले पैसे परत घेतले जाणार का? यावर आदिती तटकरे म्हणाल्या, “आमची स्वतःची अर्ज पडताळणी व्यवस्था आहे. त्याअंतर्गत आम्ही परिवहन विभागाबरोबर काम करत आहोत. ज्या महिलांनी उत्पन्नापलिकडे जाऊन या योजनेचा लाभ घेतला असेल त्या या अर्ज पडताळणी प्रक्रियेद्वारे (क्रॉस व्हेरिफिकेशन सिस्टिम) समोर येतील. तसेच ज्या महिला लग्न करून राज्याबाहेर गेल्या आहेत किंवा ज्या महिला राज्याबाहेर राहू लागल्या आहेत, तसेच गेल्या पाच महिन्यांमध्ये ज्या महिलांना सरकारी नोकरी मिळाली आहे त्यांची यादी देखील या अर्ज पडताळणी प्रक्रियेद्वारे समोर येईल”.
आदिती तटकरेंचं लाडक्या बहिणींना आवाहन
आदिती तटकरे म्हणाल्या, “आम्ही सर्वच अर्जांची पडताळणी करणार आहोत. आतापर्यंत साडेचार हजार महिलांनी स्वतः पुढे येत आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. त्याचबरोबर इतरही लाडक्या बहिणींना आम्ही आवाहन करत आहोत की अशा पद्धतीने त्यांनी चुकीची माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेतला असेल तर त्यांनी स्वतःहून पुढे यावं आणि आपले अर्ज माघे घ्यावेत.
