माहिती अधिकार महासंघाची मागणी; ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सचिवांकडे पांडुरंग गायकवाड यांचे निवेदन
गंगापूर | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद सिंचन विभागातील सन २०१७ मधील सुमारे सात कोटी रुपयांचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने वळविण्यात आल्याच्या आरोपांची पुनरचौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महासंघाचे गंगापूर तालुका अध्यक्ष पांडुरंग गायकवाड यांनी याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सचिवांकडे निवेदन सादर केले आहे.
सन २०१७ मध्ये जिल्हा परिषद सिंचन विभागामार्फत विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, मंजूर निधी निर्धारित कामांसाठी खर्च न करता अन्यत्र वळविण्यात आल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची यापूर्वी चौकशी झाली असली, तरी चौकशीतील काही बाबींची पुन्हा सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे गायकवाड यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
सात कोटी रुपयांचा निधी नेमका कुठे आणि कशासाठी वापरण्यात आला? निधी वळविताना कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला? तसेच या निर्णयासाठी जबाबदार अधिकारी व संबंधित व्यक्ती कोण? या प्रश्नांची कागदपत्रांच्या आधारे सखोल पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक चौकशीच्या निष्कर्षांवरही आक्षेप
या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर झालेल्या चौकशीच्या निष्कर्षांबाबतही माहिती अधिकार महासंघाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पुनरचौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीत निधीचा गैरवापर किंवा नियमबाह्य खर्च झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी व व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित रक्कम शासनाच्या तिजोरीत वसूल करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
‘संपूर्ण कागदपत्रे तपासा’
शासकीय निधी हा जनतेच्या करातून उपलब्ध होत असल्याने त्याच्या वापरात पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे २०१७ मधील या प्रकरणातील मंजुरीपासून निधी खर्च होईपर्यंतची संपूर्ण कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी भूमिका पांडुरंग गायकवाड यांनी मांडली.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सचिवांनी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन जिल्हा परिषद सिंचन विभागातील सात कोटी रुपयांच्या निधी वळविण्याच्या प्रकरणाची पुनरचौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार महासंघाने केली आहे.
हवे असल्यास याच बातमीची अधिक धारदार फ्रंट-पेज शैलीतील आवृत्ती किंवा छोट्या कॉलमसाठी 250 शब्दांची आवृत्तीही तयार करून देऊ शकतो.
