पुणे (संपादक मुज्जम्मील शेख): पुणे महानगरपालिकेमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा एक अजब आणि संशयास्पद खेळ सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. माहिती अधिकारातून (RTI) प्राप्त झालेल्या अधिकृत दस्तऐवजातून प्रशासकीय कामकाजाचे वाभाडे काढणारी माहिती समोर आली आहे. मुख्याधिकारी संवर्गातील (गट-अ) अधिकारी असलेले संतोष वारुळे यांची पुणे महापालिकेत चक्क चौथ्यांदा वर्णी लागली आहे. राज्यात प्रशासकीय सेवेसाठी एवढ्या महानगरपालिका असताना एकाच अधिकाऱ्याला पुण्याचीच एवढी ओढ का? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात असून, यामागे काही मोठे ‘आर्थिक हितसंबंध’ दडले आहेत का, अशी दाट शंका उपस्थित होत आहे.
बदल्यांची चक्रावून टाकणारी मालिका
माहिती अधिकारात मिळालेल्या शासकीय आदेशांवर नजर टाकल्यास वारुळे यांच्या ‘पुणे प्रेमाची’ मालिकाच उलगडते:
जुलै २०१९: संतोष वारुळे यांची पुणे महापालिकेत ‘सहाय्यक आयुक्त’ म्हणून प्रतिनियुक्तीवर पहिली एन्ट्री.
सप्टेंबर २०२१: मुख्याधिकारी संवर्गातून पुन्हा ‘उपायुक्त’ या रिक्त पदावर २ वर्षांसाठी त्यांची प्रतिनियुक्ती.
सप्टेंबर २०२३: २ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर शासनाकडून याच पदावर त्यांना आणखी २ वर्षांची मुदतवाढ.
मार्च २०२४: लोकसभा निवडणूक-२०२४ च्या आचारसंहितेमुळे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या निकषांमुळे नाईलाजाने वारुळे यांची पुणे महापालिकेतून बदली.
जून २०२५: नवी मुंबई महापालिकेत उपायुक्त असलेल्या वारुळे यांची पुन्हा एकदा ‘विनंतीनुसार’ पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तपदी वापसी.
संतोष वारुळे यांचा ‘आका’ कोण?
एकदा बदली होऊन गेलेला अधिकारी फिरून पुन्हा त्याच खुर्चीवर कसा काय येऊ शकतो? हा आता प्रशासकीय वर्तुळातील सर्वात कळीचा आणि संतप्त करणारा मुद्दा बनला आहे. शासनाचे नियम, कायदेशीर बाबी आणि प्रतिनियुक्तीच्या अटी-शर्ती या केवळ कागदावरच आहेत का? या कायदेशीर बाबींमधील पळवाटा शोधून एकाच अधिकाऱ्याला वारंवार एकाच महापालिकेत आणून बसवणारी मंत्रालयातील ती ‘अदृश्य शक्ती’ आणि संतोष वारुळे यांचा तो ‘आका’ कोण आहे, हे जनतेसमोर आले पाहिजे.
‘सेटिंग’ शिवाय हे शक्य आहे का?
राज्यात डझनभर इतर महापालिका असताना वारुळेंची बदली पुण्यातच का होते? मंत्रालयात बसून या बदल्यांवर स्वाक्षऱ्या करणारे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि स्वतः वारुळे यांच्यात काही ‘आर्थिक सेटिंग’ तर शिजत नाही ना? अशी तीव्र शंका या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय सेवेत बदल्या हा एक नैसर्गिक नियम मानला जातो, परंतु इथे मात्र एका विशिष्ट शहरासाठी आणि पदासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याने असा हट्ट धरणे आणि शासनाने तो ‘विनंतीनुसार’ वारंवार पुरवणे, हे मोठे प्रशासकीय कोडे आहे.
पुणेरी टोमणा:
“पुण्यात आल्यावर माणसाला इथल्या हवा-पाण्याची आणि मिसळीची सवय होते असं म्हणतात, पण वारुळे साहेबांना इथल्या ‘टेबलाखालच्या’ हवेची जास्तच सवय झालेली दिसतेय! बाकी, ‘पुणे तिथे काय उणे’, हे त्यांनी प्रशासकीय बदल्यांच्या बाबतीतही १००% खरं करून दाखवलंय. आता महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावरच “वारुळे साहेबांचे कायमस्वरूपी स्वागत आहे” अशी पाटी लावून टाका, म्हणजे मंत्रालयातून शासनालाही सारखे सारखे आदेश काढायचा आणि ‘विनंती’ मान्य करायचा त्रास वाचेल!”
प्रशासनातील या मनमानी आणि अनागोंदी कारभाराची सखोल कायदेशीर चौकशी होण्याची गरज आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला विशिष्ट महापालिकेतच का रस आहे, याचे उत्तर मिळायलाच हवे. भ्रष्टाचाराला आणि सोयीच्या बदल्यांना खतपाणी घालणाऱ्या या प्रवृत्तीचा कठोर समाचार घेणे आता अपरिहार्य झाले आहे.
