ओबीसीच्या फेरसर्वेक्षण करण्यास सरकारची टाळाटाळ….
पुणे : महाराष्ट्रामध्ये स्थितीला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) व त्याचे उपवर्ग मिळून ३२ टक्के आरक्षण आहे. सदरचे आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याने मराठा सेवक समितीने मराठा सेवक प्रशांत भोसले यांचे माध्यमातून उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.
मात्र, सरकार फेरसर्वेक्षण करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप मराठा सेवक समितीचे प्रशांत भोसले आणि प्रमोद आरसुळ यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
ही याचिका २५ जानेवारी २०२२ रोजी दाखल केलेली आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) असणाऱ्या सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात याचे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ नुसार प्रत्येक दहा वर्षांने आवश्यक असणारे ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, १९६७, १९९४, १९९५ साली ओबीसी आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेले घटनाबाह्य व बेकायदेशीर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावेत व आरक्षणास स्थगिती द्यावी, खुल्या प्रवर्गातील ओबीसी अतिक्रमण यामुळे वाढलेले प्रतिनिधित्व तपासावे, महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींचा इंपेरिकल डेटा सादर करावा या मुद्यांवर या याचिकेत सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यांचे सोबतच रजिस्टर जनरल तथा आयुक्त राष्ट्रीय जनगणना विभाग, आयुक्त राज्य जनगणना आयुक्त यांना देखील प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. राज्य सरकार कोणत्याही कामकाजाशिवाय चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या याचिका कोणाचीही मागणी नसताना आमच्या याचिकेशी जोडून वेळकाढुपणा व ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करण्यास टाळाटाळ करत आहे. या प्रकरणात राज्याचे महाधिवक्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला असून मुख्य न्यायाधीश यांनी ३ जानेवारी २०२४ रोजी पुढील सुनावणी ठेवलेली आहे, तर सरकार आणि आयोगाला त्यांचे म्हणणे १० डिसेंबर पर्यंत न्यायालयात दाखल करण्यास सांगितले आहे.
