पत्रकारांना धमकी, प्रलंबित चौकशा आणि सेवानिवृत्तीपूर्वी लाभ वाचवण्याची रमेश शेलरांची धडपड?
पुणे :- पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण विभागातील प्रभारी उपायुक्त रमेश शेलार यांच्याविरोधातील वाद आता अधिकच तीव्र होताना दिसत आहेत. पत्रकारांना गुन्हा दाखल करण्याची भाषा वापरल्याच्या आरोपानंतर आता त्यांच्या विरोधातील प्रलंबित खातेनिहाय चौकशांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध पूर्वी विविध प्रकारच्या प्रशासकीय अनियमितता व कारभारासंदर्भात विभागीय स्तरावर चौकशा सुरू होत्या. मात्र, त्या चौकशांचे पुढे काय झाले, त्या का थंडबस्त्यात गेल्या आणि त्यामागे कोणाचे संरक्षण होते का, याबाबत आता प्रशासकीय वर्तुळातच चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकारी काही दिवसांत सेवानिवृत्त होणार असल्याने या चौकशा जाणीवपूर्वक दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पत्रकार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. चौकशी प्रलंबित असताना निवृत्तीपूर्वी आर्थिक लाभ सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू असल्याचीही चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
या पार्श्वभूमीवर हिंदी मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यांनी आक्रमक भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांची :
* ग्रॅच्युईटी,
* निवृत्तीवेतन लाभ,
* रजा रोखीकरण,
* इतर सेवानिवृत्ती आर्थिक फायदे
हे सर्व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.
संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले की, “पत्रकारांना धमकावणारे अधिकारी जर चौकशी टाळून निवृत्त झाले, तर प्रशासनातील पारदर्शकतेवरचा जनतेचा विश्वास उडेल. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही लाभ देऊ नयेत.”
दरम्यान, महानगरपालिकेतील काही अधिकारीदेखील या प्रकरणामुळे अस्वस्थ असल्याची माहिती समोर येत आहे. कारण पत्रकारांशी झालेल्या कथित संभाषणाचे तपशील बाहेर आल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. वरिष्ठ पातळीवर या प्रकरणाची गोपनीय माहिती मागविण्यात आल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, जर एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी किंवा गंभीर स्वरूपाचे आरोप प्रलंबित असतील, तर शासनाला संबंधित निवृत्ती लाभ तात्पुरते स्थगित ठेवण्याचे अधिकार विशिष्ट परिस्थितीत उपलब्ध असतात. त्यामुळे या प्रकरणात शासन आणि महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विशेष बाब म्हणजे, पत्रकार संघटनांनी या प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, लवकरच महापालिका मुख्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आता प्रश्न एकच —
पत्रकारांना धमकी देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रशासन कारवाई करणार, की प्रकरण नेहमीप्रमाणे दडपले जाणार?
भाग 2
क्रमशः
भाग 3 मध्ये रमेश शेलार यांचे मोठे प्रकरण येणार समोर…
