गेवराई (प्रतिनिधी विष्णू गायकवाड): महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नवीन “महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६” जाहीर केले असून हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमुळे माहिती मागणी, शुल्क, अपील प्रक्रिया, ऑनलाइन व्यवहार, वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांची जबाबदारी यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणारा प्रभावी कायदा मानला जातो. गेल्या दोन दशकांत या कायद्याच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचली असून प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत झाली आहे. नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार व्यवस्थेला अधिक स्पष्ट, सुसूत्र आणि तंत्रज्ञानाधारित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज साध्या कागदावर संबंधित राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागणार असून अर्ज शुल्क तीस रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. ए-४ आकाराच्या प्रत्येक पानासाठी पाच रुपये, तसेच डिजिटल किंवा स्कॅन प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ पाच रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. अभिलेखांच्या तपासणीसाठी पहिला एक तास विनामूल्य राहणार असून त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी पन्नास रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. तसेच अर्ज एका विषयापुरताच मर्यादित ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. अर्जामध्ये साधारणतः १५० शब्दांपेक्षा अधिक शब्द नसावेत आणि एका अर्जात अनेक विषयांचा समावेश असल्यास केवळ पहिल्या विषयावर विचार केला जाऊ शकतो. अर्जासोबत छायाचित्रयुक्त ओळखपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले असून नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्यास अर्ज परत केला जाऊ शकतो.
डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन आरटीआय प्रणाली, यूपीआय आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणांवरही महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. माहिती अधिकार कायद्यानुसार स्वतःहून प्रसिद्ध करावयाची माहिती वेळेवर प्रसिद्ध न केल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. तसेच वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाबाबत नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले असून सार्वजनिक हिताशी संबंध नसलेल्या खाजगी माहितीच्या प्रकटनावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. अपील प्रक्रियेसाठी प्रथम अपीलवर पन्नास रुपये तर राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या द्वितीय अपीलसाठी शंभर रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि दस्तऐवजाधारित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासाचा मजबूत दुवा आहे. नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेत सुसूत्रता, डिजिटल सुलभता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा असली तरी नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार अबाधित राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. काही तज्ज्ञांनी या नियमांचे स्वागत केले असून अर्जांचे व्यवस्थापन आणि कामकाजातील गती वाढण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे, तर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शुल्कवाढीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तथापि, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन या मूलभूत तत्त्वांचा समतोल राखत या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर शासन आणि जनतेमधील संवाद अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह होण्यास निश्चितच मदत होईल.
“माहिती अधिकार नियम २०२६ मुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, पारदर्शक आणि डिजिटल होण्यास मदत होईल. नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित ठेवत प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्याचा हा सकारात्मक प्रयत्न आहे.”
– चंद्रकांत प्रकाश शेळके
