पुणे परिमंडळ कर्मचारी वृद ; शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे सातारा सोलापूर येथील कर्मचाऱ्यांचा मुक मोर्चा…
पुणे : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याबाबतचा शासन निर्णय तात्काळ अंमलात आणण्याची मागणी करत, पुणे परिमंडळ कर्मचारी वृद्ध ( पुणे,सातारा,सोलापूर) यांनी जिल्हाधिकारी,पुणे येथे एक दिवसीय मुक मोर्चा काढला आहे.
या साठी महाराष्ट्रातून विविध संघटनांकडून पाठींबा देण्यात आला आहे तसेच जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर,सातारा,उपजिल्हा रुग्णालय,कराड यांनी रुग्णालयाचे मेन दरवाजाच्या ठिकाणी निदर्शने करुन पाठींबा दिला आहे.
दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 आणि 12 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार, विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्राधिकारी आता परिमंडळ स्तरावरून करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळणार असून, त्यांच्यातील असंतोष दूर होण्यास मदत होईल, असा दावा गट-क व गट-ड कर्मचारी यांना केला आहे. मात्र, पुणे स्थित ६ ब्युरो येथील गट-क व गट- ड कर्मचारी यांनी शासन निर्णयांस विरोध दर्शवून 18 सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. पुणे स्थित ब्युरो कार्यालयाकडे एकूण १००० गट – क व गट-ड कर्मचारी आहेत त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी पुणे परिमंडळाकडे ४३६३ आहेत. या दोन्ही आस्थापना एक होणे अत्यंत आवश्यक आहे अशी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची मानसिकता असल्याचे दिसून येत आहे. या मूक मोर्चा मध्ये पुणे परिमंडळ येथील बहुसंख्य कर्मचारी वर्ग सामील झाला होता.
काय आहे शासन निर्णयात ?
यापूर्वी, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची बदली आणि पदोन्नती राज्य स्तरावरून केली जात होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीबाबत अनिश्चितता होती आणि त्यांना राज्यभर कुठेही जावे लागू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितेची भावना निर्माण होत होती.
नव्या शासन निर्णयानुसार, आता कर्मचाऱ्यांची बदली आणि पदोन्नती त्यांच्या संबंधित परिमंडळाच्या आधारे केली जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या जवळच्या परिसरातच बदली किंवा पदोन्नती मिळण्याची शक्यता वाढेल. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा आणि शिक्षणासाठी त्यांना दूरवर जावे लागणार नाही.
कर्मचाऱ्यांना होणारे फायदे :
अधिक पारदर्शक प्रक्रिया: परिमंडळ स्तरावर बदली आणि पदोन्नती प्रक्रिया हाती घेतल्याने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
कमी वेळ : राज्यस्तरावरून प्रक्रिया करण्यात वेळ जात होता. आता परिमंडळ स्तरावरून ही प्रक्रिया हाती घेतल्याने प्रक्रिया वेगवान होईल.
अधिक संधी : परिमंडळ स्तरावरून पदोन्नती प्रक्रिया हाती घेतल्याने कर्मचाऱ्यांना अधिक संधी मिळतील.
कमी न्यायालयीन प्रकरणे : बदली आणि पदोन्नतीबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेले वाद कमी होतील. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी होईल.
अधिक कार्यक्षमता : कर्मचारी आपल्या परिमंडळातच राहून काम करू शकतील. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
काही कर्मचाऱ्यांचा विरोध :
या शासन निर्णयाचे सर्वच कर्मचारी स्वागत करत नाहीत. काही कर्मचारी असे आहेत जे एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे काम करत आहेत. त्यांना या निर्णयामुळे आपल्या जागेतून हलवावे लागेल, याची भीती वाटते.
सरकारचे मत :
सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांच्या हितार्थ आहे. या निर्णयामुळे विभागात कार्यक्षमता वाढेल आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान वाटेल.
भविष्यात काय ?
या शासन निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात एक नवी ऊर्जा निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून ताबडतोब ठप्प झालेल्या आरोग्य विभागाच्या कामकाज चालू करण्यासाठी डॉ राधाकिशन पवार सहसंचालक हिवताप हत्तीरोग जलजन्य रोग पुणे यांनी दि.27 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे 1 ते 70 लिपिक वर्गीय व वर्ग ड कर्मचारी यांच्या पर्यायी व्यवस्था करून कामकाज ठप्प पडलेल्या ठिकाणी सोमवारपासून सुरुवात केली जाणार आहे. असे माहिती प्राप्त झाली आहे.
