गेवराई (प्रतिनिधी विष्णू गायकवाड) : तालुक्यातील ग्रामीण भागातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळण्यात गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. केवायसी (KYC) प्रक्रिया, आधार अपडेट आणि स्थलांतर यामुळे हजारो पात्र महिलांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
स्थलांतरामुळे केवायसी पूर्ण करणे अशक्य
तालुक्यातील सुमारे ५० ते ६० टक्के कुटुंबे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी-मार्च या कालावधीत ऊसतोडणीसाठी इतर जिल्ह्यांत स्थलांतरित होतात. याच काळात शासनाने ३१ डिसेंबर २०२५ ही केवायसीची अंतिम मुदत निश्चित केली होती.
यामुळे स्थलांतरित महिलांना:
केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही
ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करता आला नाही
आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही
ऑनलाइन अटींमुळे निरक्षर महिलांची अडचण
बहुसंख्य महिलांना:
केवायसी म्हणजे काय, याची माहिती नाही
ऑनलाइन प्रक्रिया कशी करायची, याचे ज्ञान नाही
ओटीपी, आधार लिंकिंग यासारख्या तांत्रिक बाबींचा अनुभव नाही
त्यामुळे या अटी वास्तवापासून दूर असल्याची टीका होत आहे.
बँक खात्यात पैसे थांबल्याने संताप
ऊसतोडणी संपवून गावी परतल्यानंतर महिलांनी बँक खात्यांची तपासणी केली असता:
काही महिन्यांपासून अनुदान जमा झाले नाही
केवायसी अपूर्ण असल्याचे कारण सांगितले गेले
यामुळे महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप पसरला आहे.
मुदतवाढीतही दुहेरी निकषाचा आरोप
प्रशासनाने केवायसीमध्ये तांत्रिक अडचणी असलेल्या लाभार्थ्यांना ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली.
मात्र:
ज्यांनी केवायसीच केली नाही, त्यांना संधी नाकारली
त्यामुळे दुहेरी निकष वापरल्याचा आरोप होत आहे
महिला सेवा केंद्रे, अंगणवाडी आणि शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत, पण “मुदत संपली” असे सांगून त्यांना परत पाठवले जात आहे.
महिलांचे प्रत्यक्ष अनुभव
अश्विनी अंगारके (ऊसतोडणी कामगार)
आम्ही सहा महिने बाहेर होतो. केवायसीबद्दल माहितीच नव्हती. आता पैसे बंद झाले म्हणतात. मग ही योजना आमच्यासाठी आहे का?
सुनिता अवसरमल (लाभार्थी):
आम्ही निरक्षर आहोत. गावात नसताना ऑनलाइन प्रक्रिया कशी करायची? आता मुदत संपली म्हणून परत पाठवतात.”
रुक्मिणीताई नागपुरे (एक्कल महिला संघटना)
हाताचे ठसे जुळले नाहीत, ओटीपी आला नाही. त्यामुळे ई-केवायसी झाली नाही. आम्हाला पुन्हा संधी द्यावी.
मुख्य समस्या (ठळक मुद्दे)
स्थलांतरित ऊसतोडणी महिला मोठ्या प्रमाणात वंचित
आधार अपडेट आणि केवायसी प्रक्रियेमुळे अडथळे
मुदतवाढीतही असमान वागणूक
प्रशासनाविरोधात वाढती नाराजी
योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ
उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलाच या योजनेच्या खऱ्या लाभार्थी असताना त्यांनाच वंचित ठेवले जात आहे.
यामुळे:
“गरजूंना मदत” हा उद्देश फोल ठरत असल्याची टीका
योजना केवळ कागदोपत्री राहिल्याची भावना
शासनाकडे मागणी
स्थलांतरित महिलांसाठी विशेष केवायसी मोहीम राबवावी
मुदतवाढ सर्वांसाठी लागू करावी
ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध करून द्यावा
ग्रामपातळीवर मदत केंद्रे सुरू करावीत
