Times Of Maharashtra Desk : फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतात परतण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत कडक शब्दांत कानउघडणी केली आहे. फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर (FEO) कायद्याच्या तरतुदींना दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहून याचिकेचा लाभ घेता येणार नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मल्याला शेवटची संधी देत विचारले की, तो भारतात परतणार आहे की नाही हे स्पष्ट करावे. तुम्ही परत येऊ शकत नसाल, तर आम्ही तुमची याचिका ऐकू शकत नाही, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने नमूद केले. मात्र न्यायाच्या दृष्टीने याचिका तत्काळ फेटाळण्यात येणार नसून पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.
मल्याने FEO कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्याबरोबरच जानेवारी २०१९ मध्ये विशेष न्यायालयाने त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केलेल्या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यापूर्वी २३ डिसेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने त्याला भारतात परतण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र अद्याप त्याने कंप्लायन्स प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
तपास यंत्रणांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादात मल्याच्या प्रतिज्ञापत्रातील दावे वस्तुस्थितीविरोधी असल्याचे सांगण्यात आले. बँकांकडून होत असलेली कारवाई ही केवळ वसुलीसाठी असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दरम्यान, युनायटेड किंगडममधील प्रत्यार्पण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील कारवाईला आव्हान देण्याच्या वेळेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आता १८ फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
