कंत्राटदाराची थकबाकी साफ करण्यासाठी पूरक अर्थसंकल्पात पीडब्ल्यूडीला आवश्यक निधीपैकी 20% पेक्षा कमी निधी मिळतो, मोठा धक्का बसला आहे

पुणे: राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) सोमवारी पूरक अर्थसंकल्पातील सारण्यांमध्ये केवळ ,, ०68.. Crore कोटी रुपये मिळाले, प्रलंबित कंत्राटदाराची थकबाकी साफ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, 000 46,००० कोटींपैकी केवळ २०% ते २०,००० कोटी रुपयांची विनंती केली गेली आहेत.सोमवारी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळ्याच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पूरक अर्थसंकल्प मांडला. एकूण रकमेपैकी १,, 46565 कोटी रुपये नगरविकास विभागाला देण्यात आले होते, जे तज्ञांनी सांगितले की प्रामुख्याने आगामी नगरपालिका निवडणुकांद्वारे चालविले गेले होते. पीडब्ल्यूडीला दुसर्‍या क्रमांकाचे वाटप मिळाल्यानंतरही अधिका said ्यांनी सांगितले की ,, ०6868 कोटी रुपये अपुरे होते. पीडब्ल्यूडीच्या वरिष्ठ अधिका said ्याने सांगितले की, “ही रक्कम थकबाकी भरण्यासाठी किंवा राज्यभरात चालू असलेली मुख्य कामे पार पाडण्यासाठी पुरेशी होणार नाही.” पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदी पुलाच्या नुकत्याच झालेल्या संकुचिततेमुळे या संकटाला आणखीनच वाढले आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारने स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि वृद्धत्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्रचनांचे आदेश देण्यास प्रवृत्त केले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पुनरावलोकन बैठकीनंतर पीडब्ल्यूडीला महाराष्ट्रात १,000,००० हून अधिक पुलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे काम देण्यात आले होते, ज्यात सुमारे recomming०० खासगी एजन्सींनी सविस्तर ऑडिटची आवश्यकता असते. या प्रयत्नासाठी विभागाच्या आर्थिक ताणात भर घालून महत्त्वपूर्ण निधीची आवश्यकता असेल.“आम्ही या सुरक्षा आदेश आणि प्रकल्प पूर्णता हाताळण्यासाठी (पूरक अर्थसंकल्पात) जास्त वाटप करण्याची आशा व्यक्त केली आहे. पीडब्ल्यूडी अभियंता यांनी हा आढावा घेण्यात येईल, तर प्रत्यक्ष ऑडिट एका एजन्सीद्वारे चालवावे लागेल,” असे दुसर्‍या अधिका said ्याने सांगितले. आपत्कालीन ऑडिट आणि कंत्राटदारांच्या पेमेंट्स क्लिअरिंग दरम्यान प्राधान्य देण्यासाठी विभाग आता संघर्ष करीत आहे, जे दीर्घ-प्रलंबित थकबाकी तोडण्याची मागणी करत आहेत. पीडब्ल्यूडीच्या अधिका said ्यांनी सांगितले की, देयकासंदर्भात सतत उशीर केल्याने गंभीर पायाभूत सुविधांची कामे थांबू शकत नाहीत तर कायदेशीर दंडही होऊ शकतो. “जर न्यायालये हस्तक्षेप करतात तर राज्याला मोठ्या दंडाचा सामना करावा लागतो. पुढील अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित आणि पुरेसा निधी वाटप करणे आवश्यक आहे,” असे दुसर्‍या अधिका said ्याने सांगितले.