फडनाव्हिस पुनरावलोकने प्यूरंदर विमानतळ प्रकल्प; जमीन अधिग्रहण 5 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते

पुणे – जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी सांगितले की, प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण पुढील चार ते पाच महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, लवकरच संयुक्त सर्वेक्षण सुरू झाले.हा विकास गुरुवारी मुंबईतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनाविस आणि मुंबई येथील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय पुनरावलोकन बैठकीत आहे. तेथे विमानतळाच्या बांधकामाची वेळेवर प्रारंभ सुनिश्चित करण्यासाठी अधिका the ्यांना प्रक्रिया वेगवान करण्याची सूचना देण्यात आली.या बैठकीस उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ जिल्हा अधिका said ्याने सांगितले की, “संयुक्त जमीन मोजण्याचे काम एका महिन्याच्या आत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) अधिनियम आणि जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन अधिनियम २०१ 2013 या दोन्हीच्या तरतुदीनुसार अधिग्रहण सुरू होईल.”ते म्हणाले की, एमआयडीसी कायद्यांतर्गत २०१ reghal च्या पुनर्वसन धोरणानुसार नुकसान भरपाई दिली जाईल, ज्यात जमीन मालक, प्रशिक्षण आणि नोकर्या, तसेच विस्थापित कुटुंबांच्या घरांसाठी 10% विकसित भूखंडांचा समावेश आहे. “२०१ 2013 च्या कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाईमुळे जमिनीच्या नोंदणीकृत बाजार मूल्यापेक्षा चार पट सुनिश्चित होईल,” असे अधिका official ्याने सांगितले की, प्रशासनाने 6,6०० कुटुंबे व्यापलेल्या १,, 3०० लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. ते स्वेच्छेने त्यांच्या भूमीसह विभक्त होणा those ्या विकसित भूखंडांच्या वाटपात प्राधान्य देतील, असे ते म्हणाले. “हे धोरण प्रथम येणा, ्या, पहिल्या-सर्व्हिसच्या आधाराचे पालन करेल,” असे अधिका official ्याने सांगितले आणि जोडले की यावर्षी डिसेंबरपूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.आश्वासन असूनही, सात बाधित खेड्यांमधील जमीन मालकांनी सध्याचे नुकसान भरपाईचे पॅकेज नाकारले आहे आणि त्यांचा निषेध सुरू ठेवण्याचे वचन दिले आहे.विमंतल विरोधक कृति समितीचे जितेंद्र मेमने म्हणाले, “अस्सल सल्लामसलत न करता फक्त घोषणा आहेत. आमचा अभिप्राय हा आक्षेप म्हणून मानला गेला, परंतु कोणतेही निराकरण केले गेले नाही. या परिस्थितीत आम्ही आमच्या भूमीसह भाग घेणार नाही.”जिल्हा प्रशासनाला ग्रामस्थांकडून, 000,००० हून अधिक आक्षेप मिळाले आणि सुनावणी घेतल्यानंतर राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर केला.१० मार्च रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाण विभागांनी जारी केलेल्या सरकारच्या अधिसूचनेने प्युरंदर तालुकामधील 35,352२ जमीन सर्वेक्षणातील २,7533 हेक्टर क्षेत्र ‘औद्योगिक क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले. यापैकी 2,674 हेक्टर वानपुरी, उदाचीवाडी, कुंभरवालान, एकहतपूर, मुंजवाडी, खानवाडी आणि परगाव खेड्यांमधून मिळविण्यात येणार आहे. राज्य वन विभागाकडून अतिरिक्त 70 हेक्टर क्षेत्र विकत घेतले जाईल.