पीएमसी रस्त्यांसाठी अनिवार्य जमीन अधिग्रहण सुरू करते म्हणून रहदारीच्या कोंडीपासून दृष्टीक्षेपात आराम

पुणे: पीएमसीने गेल्या आठवड्यात रस्त्यांसाठी अनिवार्य जमीन अधिग्रहण सुरू केल्यामुळे प्रवाशांना दैनंदिन रहदारीच्या कष्टातून थोडा दिलासा मिळू शकेल.“कायदेशीर वाद असला तरीही जमीन अधिग्रहित केली जाईल. बहुतेक वेळा, विवाद भरपाईच्या रक्कम किंवा प्रकाराबद्दल असतात. भरपाईची रक्कम कोर्टात जमा केली जाईल आणि कोर्टाच्या निर्णयाच्या निकालाच्या आधारे जमीन मालकाला देण्यात येईल, असे पुणे नगरपालिका महामंडळाच्या (पीएमसी) च्या वरिष्ठ अधिका said ्याने सांगितले.पीएमसीच्या अधिका said ्यांनी सांगितले की अनिवार्य जमीन अधिग्रहण म्हणजे मालकांच्या संमतीची पर्वा न करता सार्वजनिक हेतूंसाठी खासगी जमीन मिळविण्याच्या सरकारच्या कायदेशीर शक्तीची अंमलबजावणी. ही प्रक्रिया भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन अधिनियम २०१ 2013 मधील योग्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या अधिकाराद्वारे नियंत्रित केली जाते.नागरी प्रशासनाने या प्रक्रियेअंतर्गत 20 रस्त्यांसाठी जमीन अधिग्रहण वेगवान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकदा भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर आणि रस्ते बांधले गेले की सुमारे 60 कि.मी. रस्त्यावर वाहतुकीच्या कोंडीमध्ये घट होईल. शहरातील सुमारे 70% रहदारी दररोज या की रस्त्यांमधून जाते. पीएमसीच्या रोड डिपार्टमेंटचे प्रमुख अनिरुद्ध पावस्कर यांनी सांगितले की, “हरवलेल्या दुवे पूर्ण करण्यासाठी नागरी प्रशासन जमीन ताब्यात घेत आहे. हे दुवे मोठ्या रस्त्यांवरील वाहतुकीचे ओझे कमी करण्यास मदत करतील.”पीएमसीच्या योजनेत असे म्हटले आहे की सक्तीच्या भूसंपादनासंदर्भात पीएमसीच्या एकूण 42 प्रस्तावांवर चर्चा केली जात आहे. यापैकी 34 प्रस्ताव प्रामुख्याने रस्ता विभागाशी संबंधित आहेत. उर्वरित आठ प्रस्ताव पीएमपीएमएल आणि राज्य वाहतुकीसारख्या इतर विभागांशी संबंधित आहेत. पूर्ण कटराज-कोंधवा रोड, सातारा-मुंबई रोड आणि पुणे-हडापसर-सोलापूर रोडला पूर्ण प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरी प्रशासनाने विकास योजनेत रस्त्यांचे आरक्षण ठेवले आहे. या जागा अनिवार्य संपादनाचा वापर करून अधिग्रहित केल्या जातील.सन सिटी ते कर्वेनगर रोडच्या दिशेने प्रस्तावित पुलाच्या पध्दतीच्या मार्गासाठी जमीन अधिग्रहण वेगवान करण्यासाठी प्रशासन देखील पावले उचलत आहे. महात्मा फुले वाडा आणि क्रॅन्टिज्योती सावित्रिबाई फुले मेमोरियल देखील प्राधान्य यादीमध्ये आहेत.सक्तीच्या भूसंपादनासंदर्भात बैठक नुकतीच जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागात आयोजित करण्यात आली होती. गरज भासल्यास, पोलिसांकडून मदत मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.