Times of Maharashtra Desk:दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी)ला १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत टोल वसुली थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण टोलमुळे होणारी वाहतूक कोंडी प्रदूषणाची मुख्य कारणे बनत आहे.न्यायालयाने एमसीडीला टोल बूथ स्थलांतरित करण्याचे आणि एका आठवड्याच्या आत यावर ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला टोल वसूल करण्याचा आणि पर्याय म्हणून एमसीडीला वाटा देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान दिल्ली-गुरुग्राम एमसीडी टोल प्लाझामुळे रस्त्यावर तासनतास वाहतूक कोंडी निर्माण होत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. यामुळे कार, मोटारसायकली व इतर वाहने प्रदूषणात मोठा हातभार लावत असल्याचे नमूद करण्यात आले.मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एमसीडीला फटकारत विचारले, “उद्या, फक्त पैशांसाठी, तुम्ही कॅनॉट प्लेसमध्येही टोल आकारण्यास सुरुवात कराल का?” त्यांनी म्हटले की, “तुमचे उत्पन्न अशा प्रकारे निर्माण व्हावे असे आम्हाला वाटत नाही, परंतु तुमच्या टोलमुळे खटले सुरू होतात. आम्हाला १ ऑक्टोबर ते पुढील वर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत टोल प्लाझा बंद ठेवण्यासाठी ठोस योजना हवी आहे.”
वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की टोलमुळे गुरुग्रामसह आसपासच्या भागांमध्येही गंभीर प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की हे केवळ आरोप नाहीत, तर लोक रोजच्या जीवनात भेडसावणारे वास्तव आहे.न्यायालयाचे हे आदेश दिल्ली-एनसीआरमधील नागरिकांसाठी थोडासा दिलासा देणारे ठरू शकतात, कारण टोलमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या दोन्ही समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
