Times of Maharashtra Desk :मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पासाठी कथितरित्या बेकायदेशीर परवानग्या दिल्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता वकील नानासाहेब जाधव यांनी कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवली नाही, ज्याअंतर्गत न्यायालय त्यांच्या दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देऊ शकते, असे नमूद केले.
जाधव यांनी याचिकेत सीबीआयला निर्देश देऊन शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध खटला नोंदवण्याची मागणी केली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाधव यांनी लवासा प्रकल्पासाठी मिळालेल्या विशेष परवानग्या बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत याचिका दाखल केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने तेव्हा हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
उच्च न्यायालयाने याचिकेत असेही नमूद केले की शरद पवार आणि त्यांच्या मुलीचा राजकीय व सामाजिक प्रभाव मोठा असल्याचे दिसून आले. जाधव यांनी २०१८ मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे पवार आणि इतरांविरुद्ध चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली होती, परंतु त्यावर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.
यावर्षी मार्चमध्ये शरद पवार यांनी जनहित याचिकेला विरोध दर्शवित हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यात असा दावा करण्यात आला होता की जाधव यांनी सतत समान किंवा एकसारखे आरोप केले आहेत.
