Times of Maharashtra Desk, Saswad: माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांचा हक्क आहे, मात्र सासवड येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी विशाल चव्हाण यांनी या कायद्यालाच पायदळी तुडवल्याचा गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी दिनांक 19 ऑगस्ट 2024 रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत अधिकृत अर्ज दाखल केला होता. परंतु कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत माहिती देणे तर दूरच, तब्बल महिने उलटूनही कोणताही लेखी प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.
RTI कायद्याचे थेट उल्लंघन
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 7(1) नुसार, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने (PIO) 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच माहिती न दिल्यास किंवा विलंब झाल्यास ते कायदेशीर अपराध ठरते. मात्र सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी विशाल चव्हाण यांनी या कलमाला खुलेआम धाब्यावर बसवले आहे.
लेखी पाठपुरावा, तरीही मौन
माहिती न मिळाल्याने पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी 24 सप्टेंबर 2024 रोजी अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे लेखी संदेश पाठवला होता :
“माहिती अधिकारचा अर्ज देऊन 1 महिना 5 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. माहिती कधी देणार ते कळवा. अन्यथा अपील अर्ज दाखल करतो.”
इतक्या स्पष्ट शब्दांत सूचना देऊनही विशाल चव्हाण यांनी ना उत्तर दिले, ना माहिती दिली. यानंतर वारंवार फोन करूनही त्यांनी पत्रकारांचे एकही कॉल स्वीकारला नाही.
अपीलची नोटीस दिल्यावरच फोन
अखेर 10 मार्च 2025 रोजी तक्रार अर्ज व द्वितीय अपील दाखल करण्याची लेखी सूचना दिल्यानंतरच विशाल चव्हाण यांचा पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांना फोन आला. फोनवर त्यांनी “द्वितीय अपील दाखल करू नका, सर्व माहिती देतो” असे सांगितले. मात्र हे आश्वासनही केवळ शब्दापुरतेच ठरले. आजतागायत एकही कागद, एकही माहिती देण्यात आलेली नाही.
कलम 20 नुसार दंडनीय गुन्हा
माहिती अधिकार कायदा कलम 20 नुसार, माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर ₹25,000 पर्यंत दंड, शिस्तभंगाची कारवाई, आणि गंभीर प्रकरणात सेवेतून निलंबन होऊ शकते. मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की, विशाल चव्हाण यांना कायद्याची भीती नाही का?
प्रश्न एकच यांचा ‘आका’ कोण? वन खात्यासारख्या संवेदनशील विभागातील अधिकारी जर माहिती अधिकार कायद्याला खुलेआम झुगारत असतील, तर त्यांना कोणाचे अभय आहे? कोणाच्या पाठबळावर ते माहिती लपवत आहेत? वन खात्यात नेमके काय दडवले जात आहे?
हे केवळ निष्काळजीपणाचे प्रकरण नाही, तर प्रशासनातील सत्तेचा गैरवापर आणि पारदर्शकतेची गळचेपी असल्याचा संशय बळावत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कसोटी
आता प्रश्न हा आहे की, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, माहिती आयुक्त आणि शासन यंत्रणा या बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार का? की हा प्रकारही नेहमीप्रमाणे फाईलमध्येच दाबून टाकला जाणार?
लोकशाहीत माहिती हा अधिकार आहे पण सासवडमध्ये तो अधिकार अधिकाऱ्यांच्या मर्जीत अडकला आहे का?याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागेल, असे पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी ठणकावले आहे.
