जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : महाराष्ट्रातील कोळी जमातीतील अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, अशी मागणी कोळी महासंघाचे नेते रमेशदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्मरणपत्राद्वारे केली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत अनुसूचित जमातीतील कोळी समाजाच्या बांधवांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच रक्तनात्यातील नातेवाईकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय झाला होता.
मात्र त्यानंतर झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद तसेच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली. परिणामी कोळी समाजातील हजारो विद्यार्थी, युवक-युवती तसेच शासकीय सेवांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार अडचणीत आले आहेत.
कोळी महासंघाने या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा केला असून शासनाच्या स्तरावर अनेक निवेदने व आंदोलने करण्यात आली आहेत. तरीही अद्याप संबंधित परिपत्रक जारी न झाल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, विविध निवडणुकांमध्ये कोळी समाजाने भारतीय जनता पक्ष व मित्रपक्षांना मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
यावेळी कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, युवा अध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील, विदर्भ प्रतिनिधी प्रा. सुरेश पाटकर, खानदेश प्रतिनिधी जितेंद्र सपकाळे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रतिनिधी पोपटराव पुजारी तसेच मराठवाडा प्रतिनिधी सतीश धडे यांच्यासह महासंघाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तसेच युवकांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कोळी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
