परभणी (प्रतिनिधी अनिल शेटे) :अखिल भारतीय किसान सभेच्या (AIKS) वतीने तसेच प्रस्तावित परळी–गंगाखेड नवीन रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेबाबत गंभीर हरकती नोंदवण्यात आल्या. संयुक्त मोजणीसह भूसंपादनाशी संबंधित प्रक्रिया बाधित कुटुंबांची पूर्वसंमती, माहिती व सहभाग न घेता सुरू करण्यात आल्या आहेत किंवा राबविल्या जात आहेत. ही बाब “भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनामध्ये न्याय्य भरपाई व पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३” (LARR Act, 2013) तसेच संबंधित रेल्वे कायदे व इतर कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असून अन्यायकारक बदल करण्यात आले आहेत. बाधित शेतकरी, भाडेकरू, झोपडपट्टीवासी, पट्टाधारक व इतर रहिवाशांना प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा विषय नसून उपजीविका व सन्मानाने जगण्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे.
LARR कायदा २०१३ च्या उद्दिष्टे व तरतुदींना विसंगत अशा अधिसूचना काढण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनात खालप्रमाणे हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत.
१. एकाच जमिनीचे तीन स्तरांमध्ये विभाजन करून एकाच प्रकल्पग्रस्तास असमान भरपाई देण्यात आली आहे.
२. गंगाखेड नगरपरिषद क्षेत्रात गुणांक (Coefficient) एक लागू करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे.
३. अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या एक वर्ष आधीच्या मुद्रांक खरेदी व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली असून ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत आहे.
४. रेडीरेकनर दरापेक्षा कमी असलेले मुद्रांक व्यवहार (०.२०हे.आर.पेक्षाकमी) भरपाई ठरवताना विचारात घेण्यात आलेले नाहीत.
५. मुद्रांक शुल्काच्या आधारे भरपाई निश्चित करताना सरासरी मूल्य गृहित धरले गेले असून ते प्रत्यक्ष व्यवहारांशी सुसंगत नाही. उच्चतम दर आधार मानणे आवश्यक आहे.
६. संयुक्त मोजणीच्या वेळी बाधित व्यक्ती उपस्थित नसल्याने अनेक ठिकाणी चुकीची मोजणी करण्यात आली आहे.
७. उभी पिके, फळझाडे व बागायतींचे स्वतंत्र व न्याय्य मूल्यमापन करण्यात आलेले नाही. बाजारमूल्यापेक्षा अत्यल्प दर देण्यात येत आहेत.
८. जमिनीची सुपीकता व सिंचन क्षमतेचे योग्य मूल्यमापन झालेले नाही. विहीर, बोअरवेल किंवा कालव्याचे पाणी असलेली जमीन व कोरडवाहू जमीन यांना समान वागणूक दिली जात आहे.
९. भाडेकरू व बटाईदार शेतकऱ्यांना भरपाई प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले असून हे LARR कायद्याच्या विरोधात आहे.
आंदोलनात खालील प्रमाणे मागण्या ठेवल्या आहेत.
१. बाजारभावाच्या किमान पाचपट न्याय्य भरपाई द्यावी
संपादित होणाऱ्या जमीन व मालमत्तेसाठी किमान पाचपट बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी. त्यामध्ये जमीन, उभी पिके, घरे, झाडे तसेच पुनर्वसनाचा संपूर्ण खर्च समाविष्ट असावा.
२. प्रत्येक बाधित कुटुंबातील एका सदस्यास नोकरी द्यावी
रेल्वे अधिनियम १९८९ व रेल्वे बोर्डाच्या धोरणानुसार प्रत्येक भूसंपादनग्रस्त कुटुंबातील किमान एका सदस्यास दक्षिण मध्य रेल्वेमध्ये किंवा संबंधित प्रकल्पांमध्ये रोजगार द्यावा.
रेल्वे बोर्डाच्या ८ डिसेंबर १९८९ च्या धोरणानुसार व १० नोव्हेंबर १९८९ च्या विशेष आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांना गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांवर नियुक्ती देण्याची तरतूद आहे. परळी–गंगाखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही योजना तत्काळ लागू करावी.
३. संमतीशिवाय झालेली संयुक्त मोजणी रद्द करावी
बाधितांच्या अनुपस्थितीत व संमतीशिवाय झालेली सर्व संयुक्त मोजणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
४. प्रत्यक्ष ताबेदारांना भरपाई द्यावी
जमिनीच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या व्यक्तींनाच भरपाई द्यावी. महसूल अभिलेखांमध्ये नाव नसले तरी प्रत्यक्ष शेती करणारे व ताब्यात असलेले व्यक्ती वंचित राहू नयेत.
५. सर्व प्रकारच्या जमिनी व बाधितांचा समावेश करावा
वक्फ बोर्डाच्या जमिनी
अधिसूचित झोपडपट्ट्या
निवासी घरे व घरजमिनी
सर्व प्रकारच्या शेतीजमिनी
गुंठेवारी जमिनी
भाडेपट्टा किंवा ताबा हक्क असलेल्या जमिनी
सिंचन क्षेत्रातील जमिनी
यांचा भरपाई प्रक्रियेत समावेश करावा.
६. उभी पिके व झाडांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करावे
शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत बाजारभावानुसार उभी पिके, फळझाडे, लाकूडझाडे व बागायतींचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून भरपाई द्यावी.
७. पर्यायी शेतीजमीन द्यावी
रोख भरपाईबरोबरच समान दर्जाची व सिंचन सुविधा असलेली पर्यायी शेतीजमीन उपलब्ध करून द्यावी.
८. सामुदायिक साधनसंपत्तीच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी
गायरान, तळी, वनउत्पादने, गावचे रस्ते इत्यादी सामुदायिक संसाधनांच्या नुकसानीची भरपाई करावी.
९. भाडेकरू व बटाईदारांचे हक्क संरक्षित करावेत
सर्व भाडेकरू, तोंडी पट्टाधारक व बटाईदारांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देऊन त्यांना पुनर्वसन व भरपाईचा लाभ द्यावा.
१०. वेळेत भरपाई व तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी
अंतिम निर्णयानंतर तीन महिन्यांच्या आत भरपाई द्यावी. विलंब झाल्यास वार्षिक १५% व्याज द्यावे. तालुका स्तरावर शेतकरी प्रतिनिधींसह तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा.
असहकार आंदोलनाची नोटीस
याद्वारे दक्षिण मध्य रेल्वे प्रशासनास व संबंधित अधिकाऱ्यांना औपचारिक नोटीस देण्यात येते की, परळी–गंगाखेड रेल्वेमार्गामुळे बाधित नागरिकांनी बेकायदेशीर, जबरदस्तीच्या व संमतीशिवाय राबविल्या जाणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरुद्ध असहकार आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वरील मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बाधित कुटुंबे कोणत्याही सर्वेक्षण, मोजणी किंवा ताबा प्रक्रियेस सहकार्य करणार नाहीत.
सर्व दावे न्याय्य पद्धतीने निकाली निघेपर्यंत व मागण्या मान्य होईपर्यंत जमीन, घरे किंवा मालमत्तेचा जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने दिनांक ५ जून रोजी सकाळी ८ वाजता गंगाखेड रेल्वे स्थानकावर रेल रोको आंदोलन आयोजित केले आहे.
या निवेदनावर राजन क्षीरसागर
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
कॉ. ओंकार पवार, भाई गोपीनाथ भोसले, कॉम्रेड योगेश फड यासह असंख्य बाधीत शेतकरी, घर मालक व प्लॉट धारकाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
