Times Of Maharashtra Desk : नाशिक येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ‘शालार्थ’ प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करून शासनाची सुमारे १५० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात तीन माजी शिक्षण उपसंचालकांसह एकूण ८४१ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवण्यात आला आहे.
शिक्षण उपनिरीक्षक श्रीधर विजयराव देवरे यांनी शासनाच्या वतीने दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक नितीन बच्छाव, माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी आणि डॉ. भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील वेतन व भनिनी पथकाचे अधीक्षक, लेखाधिकारी तसेच ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
तपासात समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत हा घोटाळा घडला. अपात्र असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट वैयक्तिक मान्यता आदेश तयार करून त्यांना शालार्थ आयडी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांच्या अधिकृत लॉगिन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून शालार्थ प्रणालीमध्ये अनधिकृत ‘ड्राफ्ट’ भरले गेले. या प्रक्रियेद्वारे कोणतीही अधिकृत पडताळणी न करता संबंधित कर्मचाऱ्यांची वेतन बिले मंजूर करण्यात आली.
यामुळे शासनाच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणावर निधी काढण्यात आला असून सुमारे १५० कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्यामुळे शासकीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम ३१८(४), ३१६(२), ३१६(५), ३३६(२), ३३६(३), ३४०(२), ३३८, ६१(२) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या कलम ६६, ६६(क) आणि ६६(ड) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणाचा सखोल तपास नाशिक शहराच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला असून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आर. आर. शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
