पुणे: राज्य सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वशिलेबाजीला आळा घालण्यासाठी गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ पदांच्या भरतीसाठी मुलाखती रद्द करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयात अगदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, यापुढील कोणत्याही गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क पदासाठी उमेदवारांची निवड करताना मौखिक परीक्षा म्हणजेच मुलाखती घेतल्या जाणार नाहीत. मात्र, शासनाचा हा नियम पुणे महानगरपालिकेच्या वेशीवरच अडखळला की काय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. कारण शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून पुणे मनपाने चक्क ‘मुलाखती’द्वारे तब्बल ६० कंत्राटी पदांच्या भरतीचा घाट घातला आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या करारावर कनिष्ठ अभियंता आणि आरोग्य निरीक्षक या पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीतील धक्कादायक आकडेवारी आणि अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
एकूण पदे: कनिष्ठ अभियंता (३० पदे) आणि आरोग्य निरीक्षक (३० पदे) अशी एकूण ६० पदे.
वेतन: कनिष्ठ अभियंत्यासाठी दरमहा ५०,००० रुपये आणि आरोग्य निरीक्षकासाठी ४०,००० रुपये एकवट मासिक वेतन.
सर्वाधिक आक्षेपार्ह अट: रिक्त पदांच्या तुलनेत अर्ज प्राप्त झाल्यास आवश्यक त्या संख्येने उमेदवारांना ‘मुलाखतीकरिता बोलाविण्यात येईल’.
शासनाने मुलाखती रद्द करून ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केला असताना, पुणे मनपा मात्र त्याच मार्गाने जाऊन वशिलेबाजीला खतपाणी घालत असल्याचा गंभीर आरोप उमेदवारांकडून होत आहे.
पुणेकरांच्या कररुपी पैशांची उधळपट्टी कशासाठी?
सध्या पुणे महापालिकेत आरोग्य निरीक्षकांची मोठी फौज अस्तित्वात आहे. मुळात जे कर्मचारी सध्या सेवेत आहेत, त्यांच्याकडून प्रभावीपणे काम करून घेण्यात प्रशासनाला मोठा अपयश आले आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांना कामाला लावण्याऐवजी, पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने नव्याने आरोग्य निरीक्षक आणि कनिष्ठ अभियंते भरणे म्हणजे निव्वळ पुणेकरांच्या कररुपी पैशांची उधळपट्टी आहे. पुणेकरांच्या खिशातून जाणारा हा पैसा अशा वशिलेबाजीच्या भरतीवर खर्च करण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला?
उपायुक्त संतोष वारुळे संशयाच्या भोवऱ्यात
या संपूर्ण संशयास्पद आणि नियमबाह्य जाहिरातीवर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे यांची स्वाक्षरी आहे. अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वारुळे हे पुणे महानगरपालिकेत रुजू झाल्यापासून अशा अनेक वादग्रस्त कारभारात आणि घोटाळ्यांमध्ये त्यांचा सहभाग राहिल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. आता शासनाचा थेट जीआर असतानाही स्वतःच्या अधिकारात मुलाखतीची अट घुसवण्यामागे नेमका कुणाचा आणि काय स्वार्थ दडला आहे? यातून कोणती मोठी ‘भरती सेटलमेंट’ होण्याची शक्यता आहे, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
खास ‘पुणेरी’ टोमणे : प्रशासनाचे डोळे उघडण्यासाठी!
पुणे तिथे काय उणे! राज्याचा कायदा मंत्रालयात, पण पुण्यात मनपा अधिकाऱ्यांचा स्वतःचाच कायदा!
कामाचा पत्ता नाही, पण पगारी मात्र हवीत! जुन्यांना पोसायचं आणि नव्यांना कंत्राटावर आणायचं, पुणेकरांचा पैसा काय झाडाला लागतो का?
मुलाखत कसली, ‘अर्थ’पूर्ण तडजोड! कागदावर म्हणायचं पारदर्शकता, आणि आतल्या खोलीत मुलाखतीच्या नावावर चालणार वशिलेबाजीची ‘सफाई’!
तातडीची मागणी
सध्या सुरू असलेली ही नियमबाह्य आणि संशयास्पद भरती प्रक्रिया प्रशासनाने तात्काळ थांबवावी. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून, जे अधिकारी शासनाचे नियम डावलून मनमानी कारभार करत आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा पुणेकरांच्या पैशांची होणारी ही लूट उघड्या डोळ्यांनी पाहिली जाणार नाही.
