निलेश ठाकरे (महाराष्ट्र स्टेट हेड टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज) : चंद्रपूर महानगरपालिकेचा तब्बल ७४६ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि शहरात एकच चर्चा सुरू झाली — “छन छन की सुनो झंकार, ये पैसा बोलता है!” पण हा पैसा खरोखर विकासासाठी बोलतोय की केवळ कागदावरच नाचतोय, हा खरा प्रश्न आहे. कारण आवक कमी आणि खर्च जास्त अशा तुटीच्या सावटाखाली उभा असलेला हा अर्थसंकल्प शहराच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करतो.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावरचा अर्थसंकल्प चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच पाहायला मिळत आहे. परंतु आकड्यांची ही उंची जितकी आकर्षक वाटते, तितकीच ती संशयास्पदही वाटते. कारण वास्तवात महसूल वाढीचे ठोस उपाय न करता केवळ खर्चाचा फुगवटा वाढवणे म्हणजे आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडवण्यासारखे आहे.
यात आणखी भर म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सतत उफाळून येणारे अंतर्गत वाद. हे वाद केवळ राजकीय मर्यादेत राहिलेले नाहीत, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही त्याचा थेट परिणाम होत आहे. महापालिकेच्या बैठकीत होणारे आरोप-प्रत्यारोप, बहिष्कार आणि गोंधळ यामुळे विकासाच्या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा होताना दिसत नाही. परिणामी, शहराचा विकास हा राजकारणाच्या कुरघोड्यांमध्ये अडकून पडतो.
या राजकीय संघर्षात सर्वाधिक तारेवरची कसरत करावी लागते ती महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना. एका बाजूला सत्ताधाऱ्यांचा दबाव, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा — या दोन्ही आगीत सापडलेल्या प्रशासनाकडून पारदर्शक आणि प्रभावी कामाची अपेक्षा करणे म्हणजे वास्तवापासून दूर जाणे होय.
अर्थसंकल्पात ज्या विकास कामांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्या कामांवर खरोखरच खर्च होईल का, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कारण यापूर्वीही अनेक योजना कागदावरच राहिल्याचे उदाहरणे शहराने पाहिली आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य या मूलभूत सुविधांवर खर्च होण्याऐवजी निधी इतरत्र वळवला जातो, अशी तक्रार वारंवार नागरिकांकडून केली जाते.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा खरा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होतो, जेव्हा त्याचा थेट फायदा नागरिकांना होतो. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प “जनतेसाठी” कमी आणि “राजकारणासाठी” अधिक असल्याचे चित्र दिसते. विकासाच्या नावाखाली निधी मंजूर करणे आणि प्रत्यक्षात कामे न करणे, ही जुनीच पद्धत पुन्हा एकदा दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका आता नागरिकांची आहे. केवळ निवडणुकीत मतदान करून आपली जबाबदारी संपली असे समजणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. प्रत्येक नागरिकाने माहितीचा अधिकार (RTI) वापरून दरवर्षी खर्चाचा तपशील मागितला पाहिजे. कोणत्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात किती खर्च झाला, याचा हिशोब मागितल्याशिवाय पारदर्शकता येणार नाही.
नगरसेवकांवर आंधळा विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. कारण महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीदरम्यान अनेक नगरसेवकांनी जनतेच्या विश्वासाला तडा दिल्याचे उदाहरण शहराने अनुभवले आहे. सत्तेसाठी होणाऱ्या या राजकीय सौद्यांमुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसतो, तर तो शहराच्या विकासाचा आराखडा असतो. परंतु जर त्या आराखड्यातच पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा नसेल, तर तो विकासाचा नव्हे तर फसवणुकीचा दस्तऐवज ठरतो.
आज चंद्रपूरकरांसमोर मोठे आव्हान आहे — या ७४६ कोटींच्या अर्थसंकल्पातून खरोखर विकास घडवून आणायचा की तो केवळ कागदावरच मर्यादित ठेवायचा? याचे उत्तर केवळ सत्ताधाऱ्यांकडे नाही, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाकडे आहे.
शेवटी एकच प्रश्न उरतो — “पैसा बोलतोय… पण तो जनतेच्या हितासाठी बोलतोय की सत्तेच्या खेळासाठी?” याचे उत्तर येणारा काळच देईल. पण तोपर्यंत नागरिकांनी सजग राहून महापालिकेच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, हीच खरी लोकशाहीची ताकद ठरेल.
