गेवराई (प्रतिनिधी विष्णू गायकवाड) : महाराष्ट्रात ‘एकल महिला धोरण’ लागू करण्याची तयारी
राज्यातील विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच कुटुंबाचा संपूर्ण भार एकट्याने सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र ‘एकल महिला धोरण’ तयार करण्यात येत असून, या धोरणाच्या मसुद्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यासंदर्भातील माहिती दिल्यानंतर राज्यभरात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यात प्रथमच एकल महिलांसाठी स्वतंत्र आणि व्यापक धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, महिलांच्या विविध स्तरांवरील समस्या शासन पातळीवर एकत्रितपणे हाताळण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. आजपर्यंत विधवा, परितक्त्या किंवा घटस्फोटित महिलांसाठी विविध योजनांची तरतूद असली तरी, सर्व घटकांना एकत्रितपणे केंद्रस्थानी ठेवून धोरणात्मक नियोजन करण्याचा प्रयत्न प्रथमच होत असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारकडून तयार करण्यात येणाऱ्या या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे एकल महिलांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे, यासाठी आवश्यक शासकीय आधार उपलब्ध करून देणे. अनेक वेळा पतीच्या निधनानंतर, वैवाहिक विभक्ततेनंतर किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक संघर्षांना सामोरे जावे लागते. अशा महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने स्वतंत्र धोरणाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या या धोरणासाठी विशेष मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यातील एकल महिलांच्या समस्या, त्यांच्या अडचणी, शासकीय योजनांमधील त्रुटी आणि आवश्यक सुधारणा यांचा अभ्यास करून व्यापक अहवाल तयार करणार आहे. संबंधित क्षेत्रातील अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा या प्रक्रियेत सहभाग असणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे, या धोरणासाठी राज्यस्तरीय सर्वेक्षणही करण्यात येणार आहे. राज्यात नेमक्या किती एकल महिला आहेत, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती काय आहे, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची अचूक माहिती संकलित केली जाणार आहे. शासनाच्या मते, अचूक आकडेवारीच्या आधारे तयार होणारे धोरण अधिक परिणामकारक आणि व्यवहार्य ठरेल.
चौकट
एकलवंग एकल महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्या रुक्मिणीताई नागपुरे यांची प्रतिक्रिया
महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी व्यवसायासाठी विनातारण कर्ज, आर्थिक अनुदाने आणि विशेष रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध होईल.
विविध विभागांमधील योजना एकत्र करून एकल महिलांना घरकुल योजना, पेन्शन, आणि आरोग्य सेवांसारख्या सुविधा जलद गतीने मिळतील.
कौटुंबिक वाद किंवा घटस्फोटानंतर मालमत्तेतील हक्क मिळवण्यासाठी आणि कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी मोफत सल्ला व मदत मिळेल.
समाजात विधवा किंवा एकट्या राहणाऱ्या महिलांविषयी असलेला दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल आणि त्यांना सन्मानाने जगता येईल.
एकल महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती आणि महिलांसाठी स्वतंत्र आरोग्य शिबिरे व समुपदेशनाची सोय होऊ शकते असे मत बीड जिल्ह्यातील एकल महिला संघटनेच्या कार्यकर्ते रुक्मिणी ताई नागापुरे यांनी टाइम्स ऑफ महाराष्ट्राशी बोलताना विचार व्यक्त केल
