ब्रह्मपुरी (प्रतिनिधी रुपेश देशमुख) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सत्तेत समान संधी मिळावी म्हणून ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र, ब्रम्हपुरी नगरपालिकेत या आरक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. पालिकेत जनतेने निवडून दिलेल्या अधिकृत महिला नगरसेविकांपेक्षा त्यांच्या ‘पतीदेवांचाच’ वावर आणि रुबाब अधिक पाहायला मिळत आहे. पालिकेच्या दैनंदिन कारभारात या ‘पतीराजां’ची लुडबूड इतकी वाढली आहे की, जणू काही हेच अधिकृत नगरसेवक आहेत, अशा आविर्भावात ते वावरत आहेत. यामुळे पालिकेचा अधिकृत कारभार नेमका कोण चालवतंय? असा संतप्त सवाल आता ब्रम्हपुरीतील सुज्ञ नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ब्रम्हपुरी नगरपालिकेत सध्या काँग्रेसची एकहाती सत्ता असून नगराध्यक्षांसह एकूण २१ नगरसेवक काँग्रेस पक्षाचे आहेत. यामध्ये भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचा प्रत्येकी एक नगरसेवक आहे. तसेच दोन स्वीकृत सदस्य आहेत. एकूण सदस्यसंख्येपैकी तब्बल १२ महिला नगरसेवक पालिकेत प्रतिनिधित्व करत आहेत. मात्र, ब्रम्हपुरी पालिकेत काही महिला नगरसेविकांचे पतीच संपूर्ण सत्तेचा रिमोट कंट्रोल हाती घेऊन बसले आहेत.
शासकीय आदेश आणि कायद्याचे उल्लंघन महिला लोकप्रतिनिधींच्या जागी त्यांच्या पतींनी कारभार पाहणे हा थेट कायद्याचा भंग आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या ११ ऑगस्ट २०११ च्या परिपत्रकानुसार, महिला लोकप्रतिनिधींच्या अधिकृत बैठकांमध्ये त्यांच्या पती किंवा नातेवाईकांना बसण्यास सक्त मनाई आहे. पालिकेच्या दालनात अनधिकृत व्यक्तींना शासकीय फाईली हाताळता येत नाहीत. असे असतानाही ब्रम्हपुरी पालिकेत पतीराजांचा हस्तक्षेप उघडपणे सुरू आहे.
“आम्ही मतदान महिला उमेदवाराला केले आहे, त्यांच्या पतीला नाही. जर कामांसाठी पतींकडेच जावे लागणार असेल, तर आरक्षणाचा काय फायदा?” असा रोकडा सवाल नागरिकांनी केला आहे. या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी तात्काळ पावले न उचलल्यास, थेट जिल्हाधिकारी आणि नगरविकास मंत्रालयाकडे पुराव्यांसह तक्रार करण्याचा इशारा ब्रम्हपुरीतील सुज्ञ नागरिकांनी दिला आहे.
अभिप्राय
‘नगरपालिकेचा कारभार पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत आणि पारदर्शक पद्धतीने चालतो. केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच पालिकेच्या अधिकृत बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि शासकीय फाईलींवर स्वाक्षरी करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. शासनाच्या ११ ऑगस्ट २०११ च्या परिपत्रकानुसार महिला नगरसेविकांच्या जागी त्यांच्या पती किंवा नातेवाईकांना बैठकांमध्ये बसण्यास किंवा प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सक्त मनाई आहे. ब्रम्हपुरी पालिकेत असा प्रकार घडत असल्याबाबत नागरिकांकडून अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
मात्र, या बातमीची दखल घेऊन सर्व कक्षांना आणि विभागांना कडक सूचना दिल्या जातील. पालिकेच्या दालनात किंवा बैठकांमध्ये अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप आढळल्यास कायदेशीर तरतुदींनुसार कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.’
डॉ.माधुरी सलामे मुख्य अधिकारी,नगर परिषद, ब्रम्हपुरी.
