जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार): महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी तब्बल ₹२.५६ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे १८ मेगा प्रकल्प जाहीर केले आहेत. या प्रकल्पांमुळे विविध भागांत रोजगार, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होणार असला, तरी या यादीत जळगावसह संपूर्ण खान्देशचा समावेश नसल्याने स्थानिक स्तरावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यात महायुतीचे १२ आमदार, दोन्ही खासदार आणि पाच मंत्री सत्तेत असूनही जिल्ह्याच्या वाट्याला एकही नवीन मेगा औद्योगिक प्रकल्प न आल्याने विकासाच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
राज्यात गुंतवणुकीचा वर्षाव; खान्देश मात्र प्रतीक्षेत
सरकारने जाहीर केलेल्या औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण या विभागांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक मिळाली आहे. तुलनेने दुर्गम जिल्ह्यांनाही उद्योगांची संधी मिळत असताना, औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या जळगावला डावलण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
उद्योगांसाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध
जळगाव जिल्ह्यात उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असलेले जवळपास सर्व घटक उपलब्ध आहेत.
तापी, गिरणा व वाघूर नदीमुळे पाण्याची सुविधा.
मध्य रेल्वेचे प्रमुख जंक्शन.
राष्ट्रीय महामार्गांचे मजबूत जाळे.
कार्यरत विमानतळ.
गुजरात व मध्य प्रदेशाशी थेट संपर्क.
कृषी, अन्नप्रक्रिया व वस्त्रोद्योगासाठी अनुकूल वातावरण.
कुशल मनुष्यबळ आणि मोठी बाजारपेठ.
या सर्व सुविधा असूनही मोठ्या उद्योगांकडून जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
राजकीय ताकद असूनही अपेक्षित यश नाही
जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदार सत्ताधारी आघाडीचे असल्याने मोठ्या उद्योगांसाठी प्रभावी पाठपुरावा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात मोठ्या गुंतवणुकीत जळगावचा समावेश न झाल्याने नागरिकांमध्ये निराशा व्यक्त केली जात आहे.
घोषणा झाल्या; अंमलबजावणीची प्रतीक्षा कायम
जामनेरमधील कोका-कोला प्रकल्प, टेक्स्टाईल पार्क, केळी विकास महामंडळ यांसारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, अनेक प्रकल्प अद्याप पूर्णपणे प्रत्यक्षात न आल्याने “घोषणा अधिक आणि काम कमी” अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
रोजगारासाठी युवकांचे स्थलांतर थांबणार कधी?
मोठ्या उद्योगांचा अभाव असल्यामुळे जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक, गुजरात आणि इतर औद्योगिक शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. स्थानिक पातळीवर मोठी औद्योगिक गुंतवणूक झाल्यास हजारो युवकांना आपल्या जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.
खान्देशला विकासाचा न्याय मिळण्याची अपेक्षा
जळगाव आणि संपूर्ण खान्देशला आगामी औद्योगिक धोरणात प्राधान्य मिळावे, कृषी प्रक्रिया, अभियांत्रिकी, लॉजिस्टिक्स, अन्नप्रक्रिया आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात यावेत, अशी मागणी उद्योग क्षेत्र, व्यापारी संघटना आणि नागरिकांकडून होत आहे. आता जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी या मागणीसाठी किती प्रभावी भूमिका बजावतात, याकडे संपूर्ण खान्देशचे लक्ष लागले आहे
