ब्रह्मपुरी:(प्रतिनिधी रुपेश देशमुख)“विकास हवा, पण आमच्या आरोग्याच्या आणि भविष्याच्या किमतीवर नको!” अशी आर्त हाक आता ग्रामीण भागातून ऐकू येत आहे. परिसरातील नव्याने सुरू
झालेल्या इथेनॉल प्रकल्पामुळे उदापूर, बोरगाव, झीलबोडी, पारडगाव, परसोडी, पेट वार्ड आणि फुलेनगर या सात गावांतील हजारो नागरिकांचे जीवन अत्यंत धोक्यात आले आहे. या प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रचंड प्रदूषणामुळे स्थानिक पातळीवर तीव्र संताप व्यक्त होत असून, शासनाने यात तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल कारखान्यात आणून आंबवला जातो. या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण परिसरात २४ तास अत्यंत आंबट, तीव्र आणि असह्य दुर्गंधी पसरत आहे. परिणामी, नागरिकांना मोकळा श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. या जोडीलाच, कारखान्यातून रात्रंदिवस येणाऱ्या मोठ्या ‘करकर’ आवाजामुळे परिसरातील ध्वनी प्रदूषणात कमालीची वाढ झाली आहे. याचा थेट फटका लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना बसत असून, नागरिकांमध्ये मानसिक ताण, तीव्र डोकेदुखी आणि निद्रानाशाचा (अनिद्रा) त्रास मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
इथेनॉल निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा केला जात असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. नागरिकांच्या दाव्यानुसार, केवळ एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी तब्बल ५,००० लिटर पाणी वापरले जात आहे. यामुळे परिसरातील विहिरी आणि कूपनलिकांच्या (बोअरवेल) पाण्याची पातळी खालावली असून, ऐन पावसाळ्यातही अनेक भागांत पाणीटंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच, कारखान्यातून हवेत सोडली जाणारी राख आणि प्रदूषक कण शेतांमध्ये पसरत असल्याने उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान होत असून शेकडो एकर सुपीक जमीन नापीकतेच्या उंबरठ्यावर आहे.
कारखान्याचे रासायनिक आणि दूषित पाणी परिसरातील जलस्रोतांमध्ये मिसळत असल्याने पाण्याचे प्रदूषण गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे. या दूषित पाण्यामुळे जलपर्णी आणि मासे मृत अवस्थेत आढळत असून, पाळीव जनावरे हे पाणी पिण्यास नकार देत आहेत. दुर्दैवाने, हेच पाणी वापरावे लागत असल्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये त्वचारोग, अंगाला खाज सुटणे आणि पुरळ उठणे यांसारखे संसर्गजन्य आजार झपाट्याने पसरत आहेत.
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
वैज्ञानिक तपासणी व अहवाल: प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कंपनी व्यवस्थापनाने तात्काळ संयुक्त वैज्ञानिक तपासणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा.
कारखान्यातून होणारे जल आणि वायू प्रदूषण शून्य करण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ कडक पावले उचलावीत.
शुद्ध पाणी व वैद्यकीय मदत: बाधित सातही गावांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी आणि प्रशासनातर्फे तात्काळ मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करावीत.
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई: प्रदूषण आणि राख यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यांना कंपनीकडून तात्काळ योग्य आर्थिक भरपाई मिळायला हवी.
