वरिष्ठांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता; ‘सरकारी तिजोरी’ला स्वतःची ‘खाजगी मालमत्ता’ समजून कायद्याची उडवली खिल्ली! उपवनसंरक्षक झोपेत आहेत का?
पुणे (संपादक मुज्जम्मील शेख): “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” आणि “अंधेर नगरी चौपट राजा” या म्हणींचा प्रत्यय सध्या पुण्याच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी (संशोधन) कार्यालयात येत आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांना घाम फुटत असून, आता चक्क ‘शासकीय तिजोरीतून झालेल्या खर्चाला’ खाजगी मालमत्ता ठरवण्याचा अजब आणि हास्यास्पद प्रताप वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती स्नेहा राऊत यांनी केला आहे. ‘वही-पेन्सिल’चा खेळ अंगलट आल्यानंतर आता त्यांनी माहिती अधिकाराच्या ‘कलम ११(१)’ चा गैरवापर करत दडपशाहीचा नवा अध्याय सुरू केला आहे!
‘त्रयस्थ पक्ष’ की ‘घोटाळ्याचे वाटेकरी’?
या प्रकरणाची मुळे खूप खोलवर रुतलेली आहेत. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की, “अर्जदारास १० दिवसांच्या आत आवश्यक माहिती विनामूल्य पुरविण्यात यावी”. पण राऊत मॅडमना वरिष्ठांच्या आदेशापेक्षा स्वतःचे ‘अर्थ’पूर्ण संबंध जास्त महत्त्वाचे वाटतात.
जेव्हा अर्जदाराने रोखलेखा प्रती (Cash Book), ३५ नंबर स्लीप आणि
RTGS व्यवहार यादी (कंत्राटदारांना केलेले पेमेंट) मागितली, तेव्हा राऊत मॅडमनी दिनांक १६ जुलै रोजी लेखी उत्तर देत ही माहिती ‘त्रयस्थ पक्षाची’ (Third Party) असल्याचे कारण देऊन नाकारली!
पुणेरी टोमणा: “अहो मॅडम, शासनाच्या तिजोरीतून, जनतेच्या टॅक्सच्या पैशातून जे RTGS ने पेमेंट झाले, ते काय तुमच्या घरच्या खात्यातून झाले आहे का? की ज्या कंत्राटदारांना तुम्ही पैसे वाटले, ते वनविभागाचे जावई लागतात, ज्यांची नावे सांगायला तुम्ही एवढ्या थरथर कापत आहात? सरकारी पैशाचा हिशोब हा ‘पब्लिक डोमेन’चा विषय असतो, हे तुम्हाला एमपीएससी (MPSC) पास होताना कोणी शिकवले नाही का?”
कॅम्पा (CAMPA) योजनेच्या ५ लाख ३८ हजारांचे गूढ काय?
प्राप्त कागदपत्रांनुसार, ‘कॅम्पा’ योजनेअंतर्गत २०२५-२६ मध्ये गुरेघर, लिंगमाळा, हडपसर रिसर्च सेंटर येथील कामांसाठी ५,३८,०००/- रुपयांचा निधी मंजूर झाला आणि तो खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) राऊत यांनीच दिले आहे.
● जर हे काम खरोखरच पारदर्शकपणे झाले असेल, तर मग RTGS ची यादी लपवण्याचे कारण काय?
● रोखलेख्याची (Cash Book) प्रत दिल्यास कोणा-कोणाचे खिसे गरम झाले, हे उघड होईल, हीच भीती राऊत मॅडमना सतावत आहे का?
वरिष्ठ अधिकारी झोपलेत की त्यांचेही ‘हात ओले’ आहेत?
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, प्रथम अपीलीय अधिकारी आणि उपवनसंरक्षक (संशोधन) यांच्या नाकाखाली कनिष्ठ अधिकारी स्नेहा राऊत उघडपणे कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. वरिष्ठांनी दिलेला आदेश कनिष्ठ अधिकारी कचऱ्याच्या टोपलीत टाकत असताना, वरिष्ठ अधिकारी मूग गिळून गप्प का बसले आहेत?
जर उपवनसंरक्षक आणि प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांमध्ये थोडी जरी प्रशासकीय धमक उरली असेल, तर त्यांनी स्नेहा राऊत यांच्या या मनमानी कारभारावर तात्काळ ‘शिस्तभंगाची कारवाई’ करायला हवी. पण ते जर गप्प असतील, तर या ५ लाखांच्या (आणि इतर योजनांच्या) भ्रष्टाचारात या सर्वांचीच साखळी (Nexus) आहे, असा थेट संशय जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.
आता ‘आयुक्त’च काढणार खाक्या!
माहिती दडपून आपण खूप मोठी हुशारी केली, असा गोड गैरसमज स्नेहा राऊत यांनी करून घेतला असेल, तर तो लवकरच दूर होणार आहे. सरकारी पैशाचा हिशोब देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आणि वरिष्ठांचे आदेश न जुमानणाऱ्या या अधिकाऱ्याविरुद्ध आता थेट राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात येत आहे. माहिती अधिकार कायदा कलम २०(१) नुसार २५,००० रुपयांचा वैयक्तिक दंड आणि कलम २०(२) नुसार बडतर्फीची कारवाई, आता राऊत मॅडमच्या दारात उभी आहे.
घोटाळेबाजांना पाठीशी घालणारा वन विभाग आता माहिती आयुक्तांच्या दरबारात काय ‘शोध’ लावणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे!
भाग 2
क्रमशः
लवकरच भाग 3…
