गेवराई:(प्रतिनिधी विष्णू गायकवाड) बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) मधील नोंदणीच्या प्रश्नावर हिमा फेडरेशन महाराष्ट्र यांनी ठाम भूमिका मांडली असून, हा विषय केवळ डॉक्टरांचा नसून कायद्याचे राज्य, सार्वजनिक आरोग्य आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या परवडणाऱ्या, सुलभ व दर्जेदार आरोग्यसेवेच्या हक्काशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
फेडरेशनने प्रसिद्ध केलेल्या सार्वजनिक निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी, दुर्गम, ग्रामीण, निमशहरी तसेच महानगरांतील झोपडपट्ट्या, वंचित वस्त्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांमध्ये बीएचएमएस डॉक्टर अनेक दशकांपासून प्राथमिक आरोग्यसेवा देत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळातही या डॉक्टरांनी अहोरात्र सेवा देत राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला मोठा आधार दिला होता.
निवेदनानुसार, महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) २०१४ पासून सुरू केला. हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस, एमडी आणि एमएस तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमितपणे शिकविला जात आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद कायद्यातील अनुसूची २८ अंतर्गत पात्र बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याची तरतूद केली.
दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्राने या नोंदणीला विरोध दर्शवत राज्यभर वैद्यकीय सेवा बंद आंदोलनाचा इशारा दिल्याचा उल्लेख फेडरेशनने केला आहे. मात्र, बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याचा दावा फेडरेशनने केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचे आवश्यक निर्देश दिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
हिमा फेडरेशन महाराष्ट्रने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार राबविण्यात येणाऱ्या शासनाच्या धोरणाला विरोध म्हणून वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही संघटनात्मक मतभेदांपेक्षा रुग्णहित सर्वोच्च मानले गेले पाहिजे.
फेडरेशनने जनतेला आश्वासन दिले आहे की, राज्यात कोणत्याही कारणामुळे वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाल्यास आयुष आणि सीसीएमपी डॉक्टर रुग्णसेवा अखंड सुरू ठेवतील. आवश्यक असल्यास अतिरिक्त वेळ काम करूनही एकाही रुग्णाला उपचारापासून वंचित राहू दिले जाणार नाही.
यासोबतच महाराष्ट्र शासनाकडे अनुसूची २८ अंतर्गत पात्र बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी तातडीने सुरू करावी, विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी आणि पात्र डॉक्टरांना त्यांचे कायदेशीर हक्क विनाविलंब प्रदान करावेत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
हिमा फेडरेशन महाराष्ट्रने आपल्या निवेदनाच्या शेवटी स्पष्ट भूमिका मांडत म्हटले आहे की, “कायद्याचे राज्य असेल, तर कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णहित हे कोणत्याही संघटनेच्या हितापेक्षा नेहमीच सर्वोच्च असले पाहिजे.
