भोसरी मिडीसीमध्ये पूर निर्माण करणार्‍या नुल्ल्सवर लवकरच अतिक्रमण करण्यासाठी पिंप्री चिंचवद नागरी संस्था | पुणे न्यूज

पुणे – पिंप्री चिंचवड महानगरपालिकेने भोसरी एमआयडीसी क्षेत्रातील अनेक औद्योगिक आस्थापनांना नोटिसा देणे सुरू केले आहे, ज्यांनी नैसर्गिक नुल्ल्सवर अतिक्रमण केले आहे आणि अशा प्रकारे वादळाच्या पाण्याच्या प्रवाहावर अडथळा आणला आहे. या महिन्याच्या सुरूवातीस, टी ब्लॉक एरियामधील उद्योगपतींनी मुसळधार पावसाच्या वेळी पाण्याचे काम केल्याची तक्रार केली. त्यांनी दावा केला की त्यांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक नुकसान झाले आहे, कारण पावसाचे पाण्याचे त्यांच्या कारखान्याच्या आवारात प्रवेश केला आणि त्यांची यंत्रणा आणि कच्च्या मालाचे नुकसान केले. त्यानंतरच्या तपासणीने गुदमरलेल्या वादळाच्या पाण्याच्या ओळींना दोष दिला.बुधवारी नागरी अधिका्यांनी बाधित मालकांची भेट घेतली आणि पूरग्रस्त भागात भेट दिली. “आम्ही कमीतकमी तीन स्थाने ओळखली आहेत जिथे नुल्ल्सवर अतिक्रमण झाले आणि पाण्याचा प्रवाह अडथळा आणला. आम्ही या भागाचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे आणि उल्लंघन करणार्‍यांना नोटिसा पाठविल्या जातील, असे पीसीएमसीच्या वरिष्ठ अधिका said ्याने सांगितले की, एरंट युनिटच्या मालकांना अनधिकृत रचना काढून टाकण्यासाठी दोन आठवडे दिले जातील, जे नागरी संस्था त्यांना पाडतील.भोसरी एमआयडीसी चार पीसीएमसी प्रभागांमध्ये पसरते, बहुतेक बाधित झोन ‘सी’ आणि ‘एच’ वॉर्डांतर्गत आहेत. ‘सी’ वॉर्डमधील एका नागरी अधिका said ्याने सांगितले की त्यांना जे आणि एस ब्लॉक्समध्ये यापूर्वीही अशीच समस्या सापडली आहे आणि 25 हून अधिक युनिट्सना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.पिंप्री चिंचवड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप बेलसेर यांनी सांगितले की त्यांनी सदस्यांना नाल्यांवरील अतिक्रमण साफ करण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे. “महामंडळाने आता इतरांना समस्या निर्माण करणा those ्यांविरूद्ध कार्य केले पाहिजे.”बेल्सरचे फॅब्रिकेशन युनिट देखील पूर झालेल्या आस्थापनांमध्ये होते. “जवळजवळ दोन फूट खोल पाणी होते आणि यामुळे मला आर्थिक नुकसान झाले.” दुसर्‍या उद्योगपतींनी सांगितले की, त्याच्या कारखान्यांना कामगारांना पाणी पंप करण्यास दोन दिवस लागले. “आम्हाला या कालावधीत मशीन्स बंद ठेवाव्या लागल्या. यामुळे केवळ तोटा झाला नाही तर आमच्या उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या वेळापत्रकातही त्याचा फटका बसला.”नगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी टीओआयला सांगितले की हा मुद्दा आधीच त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आला आहे आणि नागरी संस्था लवकरच बेकायदेशीर रचना खाली आणेल. “यापैकी बहुतेक रचना औद्योगिक युनिट्स आहेत; म्हणूनच, आम्हाला पावसाळ्याची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्या सर्व अतिक्रमण ओळखल्यानंतर आम्ही लगेचच कारवाई करू शकतो.” हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की एमआयडीसी हा भोसरी एमआयडीसीचा नियोजन प्राधिकरण आहे, परंतु पीसीएमसी उद्योगपतींकडून मालमत्ता कर वसूल करीत असल्याने ते पाणीपुरवठा वगळता सेवा सांभाळते.