सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या नावावर ट्रेडमार्क नोंदणीसाठी केलेल्या अर्जांना विरोध करण्यात आला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध चालू असलेल्या लष्करी मोहिमेचे नाव आहे.
सरकारने या मोहिमेचे नाव जाहीर केल्यानंतर, रिलायन्ससह अनेक अर्जदारांनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीमध्ये क्लास 41 (मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक आणि मीडिया सेवा) अंतर्गत या नावाचे विशेषाधिकार मिळवण्यासाठी अर्ज केले. यामुळे जनतेत संताप निर्माण झाला आणि रिलायन्सने आपला अर्ज मागे घेतला. सध्या ११ इतर व्यक्ती किंवा संस्थांनी या नावाच्या नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत.
दिल्लीतील वकील देव आशिष दुबे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे नाव शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि संपूर्ण देशासाठी अत्यंत भावनिक मूल्य असलेले आहे. ‘सिंदूर’ या शब्दाचा विधवांच्या त्यागाशी सांस्कृतिक संबंध आहे. या नावाचा व्यावसायिक वापर केल्यास शहीदांचा सन्मान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना दुखावल्या जातील.
याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, अशा नावांची ट्रेडमार्क नोंदणी करणे हे असंवेदनशील आहे आणि ट्रेडमार्क कायदा, 1999 च्या कलम 9 चे उल्लंघन आहे, जे अशा नावांची नोंदणी प्रतिबंधित करते जी जनभावना दुखावू शकतात किंवा व्यावसायिक दृष्ट्या वेगळेपण नसतात.
म्हणून, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, अशा नावाच्या ट्रेडमार्क नोंदणीला प्रतिबंध घालावा, जेणेकरून राष्ट्रीय बलिदान आणि लष्करी शौर्याशी संबंधित नावाचा व्यावसायिक वापर रोखता येईल. या प्रकरणामुळे बौद्धिक संपदा कायद्यातील नैतिक मर्यादा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व जनभावना यातील संघर्षावर महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
