१३ दिवसांत हवेत प्रदूषण करणाऱ्यांकडून ५३ लाखांचा दंड वसूल; पिंपरी महापालिकेची कारवाई

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांना हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सक्त सूचना दिल्या आहेत. तसेच, राज्य शासनाने त्याबाबत मार्गदर्शन सूचना महापालिकांना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेने आठ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी दोन असे एकूण १६ विशेष वायू प्रदूषण देखरेख पथक तैनात केली आहेत. पथकात उपअभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक व एमएसएम कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

अवजड वाहनांच्या माध्यमातून होणारे प्रदूषण आदी प्रकाराचे प्रदूषण करणाऱ्या नागरिक, संस्था, कारखाने, बांधकाम व्यावसायिक, विक्रेते, वाहनचालक यांच्यावर पथकाकडून कारवाई केली जात आहे. त्याचे छायाचित्रे घेतले जात आहे. व्हिडिओ शूटींग केले जात आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९८१ नुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई बांधकाम परवानगी विभाग, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयाकडून बुधवार (दि.८) पासून सुरू केली आहे.

अद्यापही काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून दुर्लक्ष

बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या चारी बाजूने हिरवे कापड किंवा ताडपत्री लावण्यात यावे. उंच बांधकाम इमारतीसाठी ३५ फूट टीन किंवा मेटल शीट लावणे अनिवार्य आहे. बांधकाम पाडताना त्यावर सलग पाणी फवारणे गरजेचे आहे. काम सुरू असताना त्यासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य लोडींग व अनलोंडीग दरम्यान पाणी फवारावे. मात्र, अद्याप शहरातील काही भागांत या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे चित्र आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी हिरवे कापड लावलेले नाही. राडारोडा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांतून रस्त्यांवर अस्वच्छता केली जात आहे. धूलीकण पसरवले जात आहेत.

शहरात दररोज कारवाई सुरु

संपूर्ण शहरात क्षेत्रीय कार्यालयाच्या १६ पथकांमार्फत दररोज कारवाई केली जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती व बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. वायू प्रदूषण होणार नाही, याबाबत नोटिसा दिल्या जात आहेत. त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. – मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिका