पुण्यात Safety Compliance वर गप्पांचा धुरळा; कंत्राटदारासोबत पुणे महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता अशीत जाधव, कार्यकारी अभियंता उपेंद्र वैद्य आणि कनिष्ठ अभियंता देवेंद्र राजपूत ‘मनमोकळी भेट’ वादाच्या भोवऱ्यात
पुणे :- बॅरिकेडिंग नाही, चेतावणी नाही, सुरक्षारक्षक नाही – आणि तरीही रस्त्याचे काम सुरू! यावरूनच नागरिकांच्या सुरक्षेचा किती गांभीर्याने विचार केला जातो, हे स्पष्ट होत असतानाच, या गंभीर प्रकारावर कारवाई करण्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी कंत्राटदारासोबत चहा-नाश्त्यात मग्न असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
जुना मोटर स्टँड चौक ते अलंकार मेडिकल दरम्यान सुरू असलेल्या धोकादायक रस्ते कामासंदर्भात टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने सडेतोड बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर तब्बल तिसऱ्या दिवशी अधीक्षक अभियंता अशीत जाधव, अतिरिक्त कारभार कार्यकारी अभियंता कसबा पेठ आणि भवानी पेठ झोन तथा उप अभियंता उपेंद्र वैद्य आणि कनिष्ठ अभियंता देवेंद्र राजपूत यांनी कामाच्या ठिकाणी भेट दिली.
मात्र ही भेट कारवाईसाठी नसून कंत्राटदारासोबत रंगतदार गप्पांसाठी असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिले.
साइटवर धोका, कॅफेमध्ये हशा!
कामाच्या ठिकाणी नागरिकांचा जीव धोक्यात असताना, हे अधिकारी ख्वाजा गरीब नवाज एंटरप्राइजेस या कंत्राटदारासोबत अत्यंत मनमोकळेपणाने संवाद साधताना दिसले. एवढेच नव्हे, तर त्यानंतर सर्व अधिकारी आणि कंत्राटदार कॅफे मोमीन येथे जाऊन चहा-नाश्ता करत हसत-खेळत वेळ घालवत असल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.
यावेळी आमच्या प्रतिनिधींनी थेट सवाल केला –
“नागरिकांचा जीव धोक्यात असताना कंत्राटदारासोबत चहापान करणे योग्य आहे का?”
तसेच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने काय कारवाई करणार? असा प्रश्न विचारला असता, अधिकाऱ्यांनी आश्चर्यकारकपणे कंत्राटदाराचीच बाजू घेत उत्तर दिले.
‘आता सगळं ठीक आहे’ – पण आधीचा धोका कुणाचा?
अधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्तर अधिक धक्कादायक होते –
“आता बॅरिकेडिंग केलं आहे, परिस्थिती तशी राहिलेली नाही.”
हा खुलासा म्हणजे निष्काळजीपणाची अप्रत्यक्ष कबुलीच मानावी लागेल.
म्हणजे प्रश्न असा आहे की –
तोपर्यंत नागरिकांचा जीव धोक्यात होता, त्याची जबाबदारी कोणाची?
फोटो, पुरावे आणि स्पष्ट उल्लंघन असूनही तात्काळ कारवाई का झाली नाही?
Safety Compliance म्हणजे कागदावरची अट?
मनपाच्या कामाच्या आदेशातील अट क्रमांक १४ (Safety Compliance) ही केवळ कागदापुरती मर्यादित आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
जर पत्रकारांनी आवाज उठवला नसता, तर बॅरिकेडिंग झाले असते का?
की एखादा अपघात घडल्यानंतर नेहमीप्रमाणे “चौकशीचे आदेश” निघाले असते?
प्रशासन निष्क्रिय की संगनमत?
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुणेकरांमध्ये तीव्र संताप आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेऐवजी जर अधिकारी कंत्राटदारासोबत चहा पार्टीला प्राधान्य देत असतील, तर हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर प्रशासन आणि कंत्राटदारातील साटेलोटे असल्याचा संशय बळावत आहे.
हा प्रश्न संपलेला नाही…
आज बॅरिकेडिंग झाले म्हणून प्रश्न संपत नाही.
जबाबदारी ठरवली जाणार का?
कंत्राटदारावर कारवाई होणार का?
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी होणार का?
अन्यथा, पुणे शहरात विकासाच्या नावाखाली नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या प्रवृत्तीविरोधात आवाज अधिक तीव्र होईल, आणि हा विषय केवळ बातमीपुरता न राहता थेट न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
– टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र
