अटक केलेली व्यक्ती मुझफ्फरनगरमधील एका खाजगी कंपनीची संचालक असून या ऑपरेशनमागील सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तपासात आढळून आले आहे की, त्यांच्या ग्रुपने पत्ते, ओळखपत्रे, ईमेल आयडी आणि फोन नंबरचा डेटाबेस ठेवला होता आणि नवीन जीएसटी नोंदणी मिळविण्यासाठी आणि शोध टाळण्यासाठी शिताफीने तो वापरला जात होता. नव्याने स्थापन कंपन्यांवर याच ग्रुपमधून संचालक किंवा मालक निवडले गेले होते, ज्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना बेकायदेशीर व्यवहार चालू ठेवता आले.
व्यापाराचे अस्सल चित्र उभे करण्यासाठी आरोपींनी कोणतेही कायदेशीर व्यवसाय नसलेल्या बनावट कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. बनावट इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल तयार केले होते. आणि या ई-वे बिलांवर RFID चा कुठलाही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे मालाचा प्रत्यक्ष पुरवठा झाला नसल्याचे सिद्ध झाले. या बनावट टोळीने 1,196 कोटी रुपयांचे बनावट आयटीसी मिळवले आणि दुसऱ्याना देखील दिले.
अधिक तपासात असे समोर आले आहे की, आरोपींनी जीएसटी नोंदणीच्या कायदेशीर परिणामांची माहिती नसलेल्या आणि संशय येणार नाही अशा कर्मचाऱ्यांच्या जे प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील होते. त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केला.आयटीसी घोटाळा सुलभ करण्यासाठी या बनावट कंपन्या आपापसात पुरवठादार आणि प्राप्तकर्ता म्हणून काम करत होत्या. कुणालाही संशय येऊ नये म्हणून या कंपन्यांची नोंदणी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या म्हणून करण्यात आली होती. कर दायित्व पार पाडण्यासाठी बनावट पुरवठ्यांमधील आयटीसीचा वापर केला जायचा आणि लाभार्थ्यांना आयटीसी हस्तांतरित केला जायचा.
अनेक ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये अधिकाऱ्यांना मूळ पावत्या, आर्थिक नोंदी, कंपनीचे स्टॅम्प्स आणि सील सापडले. तपासात आतापर्यंत अशा 20 बनावट कंपन्या आढळल्या आहेत. ज्यांचा कोणताही खरा व्यवसाय नाही. अधिकाऱ्यांनी बनावट कंपन्यांशी संलग्न एक बँक खाते देखील गोठवले असून पुढील तपास सुरू आहे.
