India Bangladesh Relation : काही महिन्यापूर्वी भारताचा शेजारी बांगलादेशमध्ये मोठा उलटफेर होऊन बंडखोरांनी सत्ता उलटून लावली होती. त्यावेळी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला.
आता यासर्व परिस्थितीवरून बांगलादेशने भारताला इशारा दिला आहे. “जर भारताने करारातील कोणत्याही तरतुदीचा हवाला देऊन माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाला नकार देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा देश तीव्र निषेध करेल.” असे म्हणत भारताला इशारा दिला आहे.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या एका उच्च सल्लागाराने हे विधान केले आहे. बांगलादेशचे कायदा सल्लागार आसिफ नजरुल यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने दोन दिवसांपूर्वी हसीनाविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. ट्रिब्युनलने अधिकाऱ्यांना हसीना आणि अन्य ४५ आरोपींना १८ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले.
‘शेख हसीनला परत पाठवायला भारत बांधील’
आसिफ नजरुल यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना, “प्रत्यार्पण कराराचे खऱ्या अर्थाने पालन केल्यास भारत शेख हसीनला बांगलादेशात परत पाठवण्यास बांधील आहे,” असे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले, “बांगलादेश आणि भारत यांच्यात आधीच प्रत्यार्पण करार आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव तो त्यांच्या देशात आहे. या प्रकरणावर कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे नझरुल यांनी गेल्या महिन्यात एका मीडिया ब्रीफिंगमध्ये सांगितले होते. त्यानंतर त्यामुळे बांगलादेश शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिक मागणी करणार आहे.
शेख हसीनाविरोधात अटक वॉरंट जारी
ढाका ट्रिब्यूनने परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन यांना उद्धृत केले की, अंतरिम सरकार आवश्यक पावले उचलेल आणि हसीनाला परत आणण्याचा प्रयत्न करेल कारण ICT ने तिच्या आणि अवामी लीगच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. दरम्यान, शेख हसीनाच्या प्रतिस्पर्धी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस अधिवक्ता रुहुल कबीर रिझवी म्हणाले की, हसीनाला आश्रय देणे म्हणजे खुनी आणि गुन्हेगाराला आश्रय देण्यासारखे आहे. शेख हसीनाला परत आणण्यासाठी आपल्याला अधिक चांगल्या मुत्सद्देगिरीचा वापर करावा लागेल, असे ते म्हणाले होते.
आतापर्यंत, हसीना, तिचा अवामी लीग पक्ष आणि 14-पक्षीय आघाडीचे इतर नेते, पत्रकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीचे माजी उच्च अधिकारी यांच्या विरोधात सक्तीने बेपत्ता, खून आणि सामूहिक हत्यांच्या 60 हून अधिक तक्रारी न्यायाधिकरणाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत.
