Times of Maharashtra Desk: भारत सरकारने अलीकडेच लडाखच्या प्रशासनाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लडाखच्या उपराज्यपालांकडे असलेल्या काही आर्थिक अधिकारांना स्वतःकडे घेतले आहेत. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता ₹१०० कोटींपर्यंतच्या योजना आणि प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार थेट गृह मंत्रालयाकडे असेल, जो आधी उपराज्यपालांकडे होता. हा बदल केंद्रशासित प्रदेशाच्या आर्थिक प्रशासनात एक महत्वाचा टप्पा मानला जातो. आता लडाखच्या आधी उपराज्यपालांना ₹100 कोटींपर्यंतच्या योजना आणि प्रकल्पांना मंजुरी देता येत होती, पण आता हे अधिकार थेट गृह मंत्रालयाकडे असतील.त्याचप्रमाणे, २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी प्रशासकीय सचिवांचा आर्थिक अधिकार गृहमंत्रालयाकडे सोपवण्यात आला आहे, तर मुख्य अभियंता, उपायुक्त आणि अधीक्षक अभियंत्यांसह विभाग प्रमुखांनाही ३ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, लडाखचे उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मोड अंतर्गत योजना/प्रकल्पांना मंजुरी, जी पूर्वी उपराज्यपालांकडे होती, ती आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दिली जाईल. उपराज्यपालांचे १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च देण्याचे अधिकार आणि प्रशासकीय सचिवांचे २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या मंजुरी देण्याचे अधिकार देखील सुधारित करण्यात आले आहेत. या मंजुरी आता गृह मंत्रालयाकडून दिल्या जातील असे त्यांनी सांगितले आहे.
“लेह आणि कारगिल हिल कौन्सिलच्या अधिकारांमध्ये बदल
लेह आणि कारगिल हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलमधील विकास विभाग प्रमुख आणि उपायुक्त यांना ५ कोटी रुपयांपर्यंत कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार होता, जो आता गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केला गेला आहे.हे अधिकारी दोन्ही हिल कौन्सिलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणूनही काम करतात, त्यामुळे आता ते निष्क्रिय झाले आहेत म्हणून लेह हिल कौन्सिलचा कार्यकाळ संपल्यामुळे तिचे अधिकार आता उपायुक्त, लेह कडे गेली आहेत.गृह मंत्रालयाने मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांना अनुक्रमे १० कोटी आणि ३ कोटी रुपयांपर्यंत कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार दिला आहे.कारगिल हिल कौन्सिल अजूनही चालू आहे.
नक्की काय म्हणाले केंद्रीय गृहमंत्रालय?
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे. त्यात त्यांनी असा सांगितल आहे की “प्रकल्प/योजनांच्या मूल्यांकनासाठी आणि मंजुरीसाठी सर्व नवीन प्रस्ताव आवश्यक मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे सादर केले जातील. प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च मंजुरीसह नवीन प्रकल्प/योजनांच्या मूल्यांकनासाठी गृह मंत्रालयाकडे सादर केलेले सर्व प्रस्ताव नियोजन विकास आणि देखरेख विभाग, लडाख मार्फत पाठवले जातील.” तसेच सर्व चालू योजना/प्रकल्प, ज्यांसाठी प्रशासकीय मान्यता आधीच मंजूर झाली आहे, निविदा काढल्या गेल्या आहेत किंवा गृह मंत्रालयाच्या आदेश जारी होण्यापूर्वी पूर्ण झाल्या आहेत, त्या पूर्वी दिलेल्या अधिकारांनुसार सुरू राहतील. लडाखच्या उपराज्यपालांना अर्थसंकल्पीय मर्यादेत, आकस्मिक आणि विविध खर्चासह प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च मंजुरी देण्याचा पूर्ण अधिकार असेल, जर आर्थिक मर्यादा सामान्य आर्थिक नियमांनुसार असतील. १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुख्य सचिवांना, ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वित्त सचिवांना, ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रशासकीय सचिवांना आणि ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या गृह मंत्रालयाच्या गृह मंत्रालयाला समान अधिकार उपलब्ध असणार आहेत.
