Times Of Maharashtra Desk : राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आल्याने त्या ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. मात्र, इतर राज्यांच्या धर्तीवर सरपंच व विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील ग्रामपंचायती शुक्रवार, दि. २० रोजी बंद ठेवण्याची घोषणा अखिल भारतीय सरपंच परिषद यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे आहे. परिणामी एका प्रशासकाकडे पाच ते २० पेक्षा अधिक गावांचा कारभार सोपवावा लागत आहे. एवढ्या मोठ्या कार्यभारामुळे गावांच्या विकासकामांवर परिणाम होत असून नागरिकांना योग्य न्याय मिळणे कठीण होत आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींची सक्रिय भूमिका आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरपंचानाच प्रशासक नियुक्त करावे.
प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यामागे कायदा व न्यायालयीन आदेशांचा आधार घेतला जातो. मात्र मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्याचे उदाहरण असल्याचा दावा परिषदेकडून करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
थकबाकी तातडीने जमा करावी
दरम्यान, रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाणंद रस्ते, ९५/५ ई विकासकामे, गायगोठे, विहिरी यांसारख्या वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम अद्याप लाभार्थींना मिळालेली नाही. तसेच स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण आणि ठक्कर बाप्पा योजना यांसारख्या योजनांची देयकेही प्रलंबित असल्याचे सांगत सर्व थकीत रकमा तातडीने अदा कराव्यात, अशी मागणी परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
याइतरही मागण्यांचा विचार व्हावा
या शिवाय सरपंच व उपसरपंचांचे वाढीव मानधन नियमित देणे, विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार, ग्रामपंचायतींना आर्थिक बळकटी, विमा संरक्षण व निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा परिषदेकडून देण्यात आला आहे.
