पुणे टाइम्स मिररशी बोलताना आयुक्त सिंग म्हणाले, “आम्ही संस्थांच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन STP सुरू करण्याची विनंती केली होती. तरीही १८४ संस्थांनी याकडे दुर्लक्ष केले, म्हणून १ जूनपासून त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
”पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने पाण्याची मागणी वाढली आहे. शहराला दररोज ६२०–६३० दशलक्ष लिटर (MLD) पाणीपुरवठा होतो, तरीही अनेक मोठ्या संस्थांना पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून रहावे लागते. एकूण ४५६ संस्थांपैकी २६४ संस्थांमध्ये STP कार्यरत आहेत, तर १८४ संस्थांनी आर्थिक अडचणी आणि इतर कारणे सांगत नियमांचे पालन केलेले नाही. या संस्थांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या—८४ संस्थांना पहिली नोटीस, ५० संस्थांना दुसरी आणि ५० संस्थांना तिसरी नोटीस. आठ संस्थांनी तर PCMCच्या तपासणी पथकांना प्रवेश नाकारला.
कार्यरत STPमुळे सांडपाण्याचा पुनर्वापर बागकाम, सार्वजनिक जागा स्वच्छता आणि वाहन धुणे यांसारख्या गैर-पेय वापरासाठी होऊ शकतो, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणी कमी होते. PCMC कार्यरत STP असलेल्या संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देते, तरीही अनेक संस्थांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
PCMCच्या पर्यावरण विभागाने खासगी सल्लागार कंपनी नियुक्त केली आहे, जी STP कार्यरत असल्याची आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर होत असल्याची खात्री करते. तरीही, काही संस्थांचा निष्काळजीपणा कायम आहे. एका बिगर-पालन करणाऱ्या संस्थेच्या रहिवाशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर पुणे टाइम्स मिररला सांगितले, “आमच्या बिल्डरसोबत वाद सुरू आहे. त्याने काही कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. आम्ही PCMCला आणखी वेळ देण्याची विनंती करतो.” दुसऱ्या एका संस्थेच्या अध्यक्षाने सांगितले, “आम्हाला अशा कोणत्याही आदेशाची माहिती नव्हती. PCMCने आम्हाला वेळ द्यावा.
”हा निर्णय शहराच्या वाढत्या पाणीटंचाईवर टिकाऊ उपाययोजना राबवण्याच्या PCMCच्या वचनबद्धतेचे द्योतक आहे.
