ऑगस्ट 2024 ते एप्रिल 2025 या कालावधीत, या अपात्र कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येकी ₹13,500 चा लाभ घेतला, ज्यामुळे एकूण ₹3.58 कोटींचा गैरलाभ झाला. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) सुमारे 1.6 लाख कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस माहिती तंत्रज्ञान विभागाला प्रदान केला होता. UID-आधारित पडताळणीद्वारे हा गैरव्यवहार उघड झाला. आतापर्यंत 1.2 लाख कर्मचाऱ्यांची तपासणी पूर्ण झाली असून, जवळपास 6 लाख कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारी 2025 मध्ये सरकारने 7.7 लाख लाभार्थ्यांना लाडकी बहीण आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजनांमधून एकाच वेळी लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे पेमेंट थांबवले होते. प्रशासकीय सूत्रांनुसार, लवकरच वसुली प्रक्रिया सुरू होईल आणि संबंधित विभागांना औपचारिक सूचना जारी केल्या जातील.
अधिकाऱ्यांनी हा उल्लंघन गंभीर असल्याचे सांगितले, कारण यामुळे योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन तर झालेच, शिवाय सार्वजनिक सेवकांकडून अपेक्षित असलेल्या आचरणाचाही भंग झाला. भ्रष्टाचारविरोधी आणि सतर्कता विभागाच्या सहाय्याने शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना स्वेच्छेने निधी परत करण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
या घटनेमुळे सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी कडक डिजिटल संरक्षण, पात्रता तपासणी आणि सुधारित देखरेखीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
