PCMC अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या वर्षभरात ५० संस्थांना त्यांच्या निष्क्रिय STP दुरुस्त करण्यासाठी तीन नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. एकसमान विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमांनुसार, २०,००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक बांधकाम क्षेत्र असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना STP स्थापित करणे आणि प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, स्वच्छतागृहे आणि साफसफाईसारख्या गैर-पेय वापरासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. यावर्षी PCMC ने केलेल्या सर्वेक्षणात ४५६ इमारती या नियमांतर्गत आढळल्या, त्यापैकी २६४ संस्थांमध्ये कार्यरत STP आहेत, तर १८४ संस्थांमध्ये नाहीत. आठ गृहनिर्माण संस्थांनी PCMC कर्मचाऱ्यांना तपासणीसाठी प्रवेश नाकारला.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांपैकी ८४ संस्थांना पहिली नोटीस, ५० संस्थांना दुसरी, आणि आणखी ५० संस्थांना अंतिम नोटीस देण्यात आली होती, त्यानंतर कारवाई सुरू झाली. PCMC अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उर्वरित संस्थांचा पाणीपुरवठा लवकरच खंडित केला जाईल. महानगरपालिकेने STP दुरुस्तीकरिता एजन्सींची माहितीही दिली होती, परंतु पालनाचा दर कमी राहिला.
रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, बिल्डरांनी दिलेली STP एकतर निकृष्ट दर्जाची होती किंवा ती सुरुवातीपासूनच निष्क्रिय होती. चिखलीतील जाधववाडी येथील सिल्व्हर सत्यन कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, जिथे सोमवारी पाणीपुरवठा खंडित झाला, तिथे अध्यक्ष अर्पण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ८६ फ्लॅट्सच्या या सोसायटीला २०१९ मध्ये ताबा मिळाला तेव्हापासून STP निष्क्रिय आहे. “आम्ही बिल्डरकडे हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला, त्याने प्रत्येक वेळी दुरुस्तीचे आश्वासन दिले, पण काहीच झाले नाही. स्थानिक राजकारण्यांकडेही मदत मागितली, पण त्यांचाही उपयोग झाला नाही,” बॅनर्जी म्हणाले. या सोसायटीला आता दैनंदिन गरजांसाठी पाण्याचे टँकर मागवावे लागत आहेत.
Advertisement By Unique Computers
👆👆Click the Image above👆👆
मोशीतील बोरहाडेवाडी येथील सह्याद्री शबरी हाउसिंग सोसायटीतही सोमवारी पाणीपुरवठा खंडित झाला. २९८ फ्लॅट्स आणि पाच विंग्स असलेल्या या सोसायटीला २०२१ मध्ये ताबा मिळाला तेव्हा STP निष्क्रिय होते. “बिल्डरशी अनेकदा बोलूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही,” असे ई विंगचे सचिव संतोष वेताल म्हणाले. सी विंगचे विशाल भोईटे यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये ताबा मिळाला तेव्हा बिल्डरने STP कार्यरत असल्याचा दावा केला होता.
चिखली-मोशी पिंपरी चिंचवड हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशनने पाणीपुरवठा खंडित केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, कारण पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी PCMC च्या बांधकाम परवानगी आणि पर्यावरण विभागावर टीका केली, कारण त्यांनी बिल्डरांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NoC) किंवा पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी STP कार्यरत असल्याची खात्री केली नाही. “PCMC कधीही या सुविधांची तपासणी करत नाही, तरीही रहिवाशांना शिक्षा होत आहे, तर राजकीय संबंधांमुळे बिल्डरांवर कारवाई होत नाही,” सांगळे म्हणाले.
PCMC चे शहर अभियंता आणि पर्यावरण विभागप्रमुख संजय कुलकर्णी यांनी महानगरपालिकेच्या कारवाईचे समर्थन केले, आणि सांगितले की, संस्थांना तीन नोटिसा आणि पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. “रहिवाशांना आक्षेप असतील तर त्यांनी आधी आमच्याशी संपर्क साधायला हवा होता,” कुलकर्णी म्हणाले. बिल्डरांविरुद्ध तक्रार आल्यास सुनावणी आणि योग्य आदेश दिले जातात, पण त्यासाठी सोसायटी सदस्यांनी औपचारिकपणे संपर्क साधणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रभावित रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे, तर PCMC टिकाऊ पाणी वापरासाठी STP नियमांची कठोर अंमलबजावणी करत आहे.
