गायकवाड प्रकरण काय ?
नानासाहेब आणि गणेश गायकवाड यांना २०२१ मध्ये गणेशच्या पत्नीवर हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली. गणेशचं लग्न २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नंतर शिवसेनेत गेलेल्या दिपक साळुंखे यांच्या मुलीसोबत झालं होतं. मात्र, लग्नानंतर हुंड्यासाठी पत्नीला सिगारेटचे चटके देऊन मारहाण केल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद आहे. याशिवाय, नानासाहेब यांच्यावर सावकारीविरोधातील अनेक तक्रारींमुळे मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई झाली. येरवडा कारागृहात हल्ल्याच्या घटनेनंतर त्यांना अमरावती कारागृहात हलवण्यात आलं.
सुपेकर यांच्यावर गंभीर आरोप
गायकवाड यांच्या वकिलांनी, निवृत्ती कराड यांनी, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी अमरावती कारागृहात पाहणीसाठी आलेले तत्कालीन उपमहानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांनी गायकवाड यांना जामिनासाठी ५०० कोटी रुपये मागितले. याचिकेत असा आरोप आहे की, सुपेकर यांनी गायकवाड यांना धमकावलं आणि सांगितलं की, “तू मला ५०० कोटी दे, फिर्यादी माझ्या ओळखीचे आहेत, मी तुला बाहेर काढतो.” याशिवाय, सुपेकर यांनी इतर कैद्यांना धमकावल्याचा आणि वैद्यकीय तपासणी टाळल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
Advertisement by Unique Computers
👇👇Click the Image below👇👇
Advertisement by Unique Computers
👆👆Click the Image below👆👆
या प्रकरणात माजी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. गायकवाड यांच्या वकिलांनी दावा केला आहे की, गुप्ता यांनी गायकवाड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करताना विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केलं आणि त्यांच्या लॉकरमधून १०० कोटी रुपये आणि सोन्याचे दागिने जप्त केले. याशिवाय, गायकवाड तुरुंगात असतानाही त्यांच्या नावाने बनावट स्टॅम्प तयार केल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकरणात गुप्ता आणि सुपेकर यांच्या चौकशीची मागणी वकिलांनी केली आहे.
सुपेकर यांचे मेहुणे आणि खडक पोलिस स्टेशन
या प्रकरणाला आणखी एक वळण मिळालं आहे, कारण सुपेकर यांचे मेहुणे, पुण्यातील खडक पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण, यांच्यावरही गंभीर आरोप आहेत. चव्हाण यांच्यावर नारायणगाव येथे आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा, मारहाण, जीवे मारण्याचा प्रयत्न आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. तरीही त्यांना पदोन्नती कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामागे सुपेकर यांचा हात असल्याचा संशय वकिलांनी व्यक्त केला आहे.
जालिंदर सुपेकर यांची बाजू
डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, कारागृह उपमहानिरीक्षक म्हणून त्यांनी १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी अमरावती कारागृहाला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी कारागृहाची सुरक्षा, स्वच्छता आणि बराकींची पाहणी केली. “कोणत्याही कैद्याशी बोलणं संवैधानिक नाही. माझ्यावर केलेले सर्व आरोप खोटे आणि बदनामीसाठी आहेत,” असं सुपेकर यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबतही त्यांनी नियमांचा आधार घेत सर्व आरोप फेटाळले.
